‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने परवाना काढण्यासाठी काय प्रक्रिया आहे, कोणती कागदपत्रे लागतात अशी विचारणा ठाणे भाईंदर वांद्रे, दहिसर येथील दलालांकडे केली असता, त्यांनी ‘व्यावसायिक’ पद्धतीने कामे करून देतो असे सांगितले. सामान्यांना पोर्टलवर अर्ज कसा करायचे, हे माहीत नसते. ते नवखे असतात त्यामुळे अर्ज एफडीएकडून बहुतांशवेळा फेटाळले जातात असे सांगितले. काहीजण फक्त अर्ज करून घेण्यासाठी पंधरा हजार रुपये शुल्क घेतात, तर अर्ज आणि परवाना दोन्ही काढून घेण्याचा दर हा साठ हजार ते एक लाख रुपये इतका आहे. जागेची पाहणी करण्यासाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे हात ‘ओले’ करावे लागतात. त्यामुळे घाऊक आणि रिटेल या दोन्ही प्रकारच्या परवान्यांसाठी पन्नास ते साठ हजार रुपये मोजावे लागतात. सध्या बाजारात हाच दर सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. अन्न व औषध प्रशासनातील निवृत्त अधिकाऱ्यांनी मागील काही वर्षांपासून हा प्रकार सुरू असल्याचे सांगितले. मात्र त्यासंदर्भात वाच्यता केली जात नाही. पोर्ट्रलवरचा डेटा गहाळ होण्याची शक्यताही ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने यापूर्वी केलेल्या वृत्तामधून निदर्शनास आणून दिली होती.

औषधांचे दुकान वा यासंदर्भातील व्यवसायासाठी १२० चौ. फूट जागेची उपलब्धता असणे नियमानुसार गरजेचे आहे. परवाना मिळण्यासंदर्भात ही रक्कम अदा न केल्यास बाथरूमवजा जागेचे क्षेत्रफळ कमी दाखवणे, अतिरिक्त कागदपत्रे आणण्यास सांगणे, जागा भाड्याची असल्यास मूळ मालकांच्या करारनाम्यासंदर्भात विचारणा करणे, वेगवेगळ्या प्रकारच्या त्रुटी काढून परवाना नाकारण्याचे प्रकार घडतात. राज्यात ९० हजार औषधांची दुकाने आहेत. व्यवसाय करायचा तर चिरीमिरी देण्याची कळ सोसावी लागते, असा अनुभव विक्रेते सांगतात. अन्नसुरक्षिततेच्या संदर्भात धडाडीने काम करणारे प्रशासन औषधांच्या उपलब्धतेसाठी लागणारे परवाने सुरळीत मिळावेत यासाठी कडक अंमलबजवाणी करेल का, असा प्रश्न या प्रक्रियेतील गोंधळामध्ये अनेक वर्षांपासून खेपा घालणाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. सेवा देण्याच्या अधिकारातंर्गत तीस दिवसांच्या आत परवाना देणे बंधनकारक आहे. अर्जदारांना पंधरा ते वीस दिवस खोळंबून ठेवले जाते शेवटच्या आठवड्यात कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी खेपा घालायला लावल्या जातात असा अनुभव येतो. यासंदर्भात अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त अभिमन्यू काळे यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

काचांपेक्षा कार्यात पारदर्शकता हवी

परवाना संमतीची प्रक्रिया करताना काचा तसेच फर्निचरची उपलब्धता नसेल तरीही परवाना फेटाळला जातो. मोठ्या साखळी दुकानांमध्ये कोठेही शेल्फवर अशा काचा लावलेल्या दिसत नाहीत. तरीही त्यांना सूट दिली जाते. हा दुजाभाव का केला जातो. औषधांची साठवणूक क्षमता, त्यावेळी असलेले तापमान हे मुद्दे महत्त्वाचे असून, नियमांमध्ये नसलेल्या बाबींकडे लक्ष वेधून परवाने फेटाळले जातात.
१ ऑक्टोबरपासून जन्मदाखला होणार ऑल इन वन; आधार ते पासपोर्ट, कामं अनेक, प्रमाणपत्र एक
…म्हणून लागते दलालांची मदत

पोर्ट्रलवरील नोंदणी, त्यानंतर योग्य कागदपत्रांची पूर्ती झाल्यास तीस दिवसांमध्ये परवाना उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया राबण्यात आली तर दलालांची मदत घेण्याची वेळ येणार नाही. ही प्रक्रिया रितसर होत नसल्यामुळे दलालांची मदत घ्यावी लागते, याकडे प्रतीक्षायादीमध्ये ताटकळत राहिलेल्या अर्जदारांनी लक्ष वेधले.