वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीसाठी शरद पवार आणि अजित पवार आज एकत्र येतील, अशी शक्यता होती. परंतु या बैठकीला अजित पवार यांनी अनुपस्थिती लावली. पुण्यात असूनही त्यांनी बैठकीला दांडी मारली आणि खासगी कामासाठी दौंडला गेले. गेल्या वेळीही संचालक मंडळाच्या बैठकीला अनुपस्थिती लावून अजित पवार यांनी शरद पवार यांची गुप्त भेट घेतली होती. उद्योगपती अतुल चोरडिया यांच्या पुण्यातील निवासस्थानी ही गुप्त भेट झालेली होती. आज अजित पवार बैठकीला दांडी मारून दौंडकडे गेल्याने दादांच्या मनात नेमकं काय आहे? अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाल्या आहेत.
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटची बैठक शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. आज सकाळी १० वाजता या बैठकीला सुरुवात झाली होती. या बैठकीला शरद पवार, जयंत पाटील, दिलीप वळसे पाटील तसेच अन्य संचालक मंडळ उपस्थित होते. कार्यकारी मंडळाचे सदस्य या नात्याने अजित पवार यांच्या उपस्थितीची सगळ्यांनाच प्रतिक्षा होती. मात्र दादांनी ऐनवेळी ही बैठक कॅन्सल करून दौंडकडे खासगी कामानिमित्त कूच केले. एकंदरित शरद पवार यांच्यासमोर जाण्याचं अजित पवार यांनी सलग दुसऱ्यांदा टाळलं आहे.
दंगल घडविण्याचा, दहशत माजवण्याचा प्रयत्न, देशातील काही धार्मिक स्थळे सैन्याच्या ताब्यात द्या : प्रकाश आंबेडकर
‘राष्ट्रवादी’च्या दोन्ही गटांना बाजू मांडण्यासाठी सहा ऑक्टोबरला बोलावले
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्याचे निवडणूक आयोगाने मान्य केले आहे. त्या संदर्भात दोन्ही गटांना निवडणूक आयोगाने सहा ऑक्टोबरला म्हणणे मांडण्यासाठी बोलावले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. पक्षातील शरद पवार गट आणि अजित पवार गट यांनी पक्षचिन्ह आणि नाव यावर हक्क सांगितला आहे. त्याबाबत आयोगाने कागदपत्रांची तपासणी करून पक्षामध्ये फूट पडली, असा निष्कर्ष काढला आहे. त्यानंतरच दोन्ही गटांना बोलावण्यात आले आहे, याकडे सूत्रांनी लक्ष वेधले.
दोन्ही गटांनी पक्षावर दावा सांगितल्यामुळे निवडणूक चिन्हे (आरक्षण व वितरण) अधिसूचना १९६८ अंतर्गत आयोगाला या प्रकरणी निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांनी समक्ष किंवा अधिकृत प्रतिनिधींमार्फत सहा ऑक्टोबरला उपस्थित राहून म्हणणे मांडावे, असे आयोगाने सांगितल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ‘काही खोडसाळ मंडळींनी व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षेपोटी पक्षातून वेगळी चूल मांडली आहे. त्या व्यतिरिक्त पक्षात फूट पडलेली नाही,’ अशी भूमिका शरद पवार गटाच्या वतीने नुकतीच आयोगासमोर मांडण्यात आली होती.