मराठा समाजाला आरक्षण देताना राज्य घटनेतील कलम १५ (४) आणि कलम १६चा (४) अभ्यास करण्यात यावा, सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषांवर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे,’ असा सल्लाही राणे यांनी सरकारला दिला.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी जालना येथे नुकतेच उपोषण केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत त्यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले. आपले उपोषण सोडताना जरांगे-पाटील यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देण्याची मागणी केली आहे. राणे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत या मागणीला विरोध केला. सरसकट कुणबी जातीचे दाखले द्यावेत ही ९६ कुळी मराठा समाजाची मागणी नाही, असा दावा त्यांनी केला.
‘मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी ही अनेक वर्षे जुनी आहे. यापूर्वी मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र यावर कोर्टकचेऱ्या झाल्या, आक्षेप घेण्यात आले आणि ते आरक्षण रद्द झाले. राज्यात ३८ टक्के मराठा समाज आहे. या समाजाचे सर्वेक्षण व्हावे आणि सामाजिक, आर्थिक तसेच शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारावर या समाजाला आरक्षण मिळावे. पैशांअभावी ज्यांना शैक्षणिक पात्रता मिळवता आली नाही, अशांना आरक्षण दिले गेले पाहिजे. मात्र कुणाचेही आरक्षण काढून त्यांना द्यावे, या मताचा मी नाही,’ असेही राणे यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारचा अधिकार
‘घटनेतील तरतुदीप्रमाणे आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. ज्यांचा सामाजिक, आरक्षण आणि इतिहासावर अभ्यास आहे अशाच लोकांनी आरक्षणावर बोलावे,’ असा टोला त्यांनी लगावला. ‘यापूर्वी अन्य घटकांना आरक्षण देण्यात आले, तेव्हा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी मराठा समाजाचे मुख्यमंत्री होते. मराठ्यांनी कधी कुणाला आरक्षण देताना द्वेष केला नाही, त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाच्या वेळीही द्वेषाची भावना असू नये,’ असेही नारायण राणे म्हणाले.