भामा आसखेडची पार्श्वभूमी
भामा आसखेड धरणाची ८.१४ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणीसाठ्याची क्षमता आहे. पुण्याची लोकसंख्या वाढल्याने सिंचनाचे पाणी बिगर सिंचनाकडे वळवून पुण्याससह, पिंपरी चिंचवड, तसेच चाकण नगरपालिका, चाकण, आळंदी नगरपालिका आणि अन्य १९ गावांसाठी ६.६६ टीएमसी पाणी आरक्षित करण्याचा निर्णय सरकारने त्यावेळी घेतला होता. प्रकल्पाच्या एकूण २३ हजार ११९ हेक्टर लाभ क्षेत्रापैकी १९ हजार ६४५ हेक्टर लाभधारकांच्या मागण्यांनुसार वगळण्यात आले होते.
Manoj Jarange: ‘इतकी फेकाफेकी पाहिली नाही.. पण मुख्यमंत्री येतील’, ती बातमी कळताच मनोज जरांगे असं का म्हणाले?
कालवे रद्द का झाले?
भामा आसखेड प्रकल्पाचे सिंचनासाठी असणारे पाणी, पिण्याच्या पाणी वापरासाठी आरक्षित झाल्याने लाभक्षेत्रातील लाभधारक शेतकरी, लोकप्रतिनिधींनी भामा आसखेड प्रकल्पाच्या ‘कालवा नको आणि शेतीला पाणी नको’ अशी भूमिका घेत विरोध केला होता. प्रकल्पातील पाणीसाठ्याचा विविध कारणास्तव वापर वगळता ०.११२ अब्ज घनफूट (टीएमसी) इतके अत्यल्प पाणी शिल्लक राहणार आहे. प्रकल्पाची पुढील कामे फायदेशीर नसल्याचा अहवाल मिळाल्याने जलसंपदा विभागाने कालवे रद्द करण्याचा सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला होता. त्यानुसार कालवे रद्द करण्यात आले.
शेरे उठविण्याबाबत सरकारकडे प्रस्ताव
जमिनीवरील राखीव शेरे उठविण्याबाबत भामा आसखेड प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील खेड, हवेली आणि दौंड तालुक्यातील सिंचनाखाली कायम ठेवण्यात येणाऱ्या आणि वगळण्यात येणाऱ्या गावांची गटनिहाय यादी जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. त्यामुळे खेड तालुक्यातील उर्वरीत तीन हजार ४६५ हेक्टर लाभक्षेत्र भामा आसखेड प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामधून वगळणे आणि क्षेत्रावरील राखीव शेरे उठविण्याचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने गेल्या वर्षी दिला होता. त्यानुसार, जिल्हा प्रशासनाने हवेली, दौंड, शिरूर, खेड तसेच भोर तालुक्यातील पाच हजार ८०० गटांतील जमिनीवरील शेरे उठविण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मदत व पुनर्वसन विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावामध्ये भामा आसखेड बरोबर चासकमानच्या धरणातील काही प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीचा समावेश असल्याचे जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
अन्य गावांतील राखीव क्षेत्रांची चौकशी
पुणे जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या लाभक्षेत्र वगळून अन्य जमिनीवरील राखीव शेरे उठविण्याच्या जिल्हा प्रशासनाकडून हालचाली सुरु झाल्या आहेत. जिल्हा प्रशासनाने तहसिलदारांकडे विचारणा केली आहे. त्यानुसार तलाठ्यांमार्फत सातबारे तपासून त्यावरील शेरे असलेले गट क्रमाकांची माहिती संकलित करण्यात येणार आहे. गट क्रमांकाच्या याद्या आल्यानंतर त्यांची जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याकडून शहानिशा करण्यात येणार आहे. त्यानंतर शेरे उठविण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविला जाईल, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पाकिस्तानच्या फायनलचा फैसला ५० नाही तर २० षटकांतच होणार, जाणून घ्या सुपर समीकरण