एका सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पगारात तीन कंत्राटी कर्मचारी काम करतील असं वक्तव्य उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलं. त्यांच्या बदलत्या वक्तव्याचं आणि भूमिकेचं रोहित पवार यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं. याच दृष्टीने विचार केला तर एका आमदारावर, खासदारावर होणाऱ्या करोडो रुपयांच्या शासकीय खर्चात हजारो कर्मचारी काम करतील, असा पलटवार रोहित पवार यांनी अजितदादांवर केलाय.
तर तुमचं सरकारच कंपनीला कंत्राटी पद्धतीने चालवायला द्या ना….!
“बंडखोर आमदारांच्या सुरक्षेवर १५० कोटी खर्चासाठी, शासन आपल्या दारीच्या एकेका सभेसाठी ८-१० कोटी व त्याच्या जाहिरातीवर ५२ कोटी… सरकारने गेल्या वर्षी केलेल्या कामांची यावर्षी जाहिरात करण्यासाठी शेकडो कोटी खर्च करताना काटकसर करावी, असा विचार शासन कधी करत नाही. शासकीय खर्चाची उधळमाप शासनाला चालते. मग नोकर भरती साठीच शासन एवढा बारीक विचार का करते?”
“सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा फीच्या माध्यमातून हजारो कोटींची वसुली करूनही पारदर्शक परीक्षा न घेऊ शकलेले सरकार प्रायव्हेट कंपन्यांना फायदा देण्यासाठी आज कंत्राटी भरतीसाठी जीआर काढत आहेत. केंद्र सरकारप्रमाणे कंत्राटी भरतीचे गुणगान गात आहे. सरकारला कंत्राटी भरतीची एवढीच हौस असेल तर राज्य सरकारच कंपनीला कंत्राटी पद्धतीने चालवायला द्या”, अशा शब्दात सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी रोहित पवार यांनी केलीये.
शासकीय कंत्राट भरतीविरोधात काँग्रेसही मैदानात
एकीकडे सरकार आरक्षण देण्यासाठी बैठका घेत आहे. असे असताना कंत्राटी भरतीमुळे आरक्षण संपवण्याचा घाट या सरकारने घातल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी मंगळवारी केला. कंत्राटी भरतीच्या निर्णयामुळे शासनाच्या कामकाजाच्या गोपनीयतेचे काय, असा प्रश्नही त्यांनी यावेळी केला. कंत्राट भरतीचे काम भाजपशी सबंधित लोकांच्या कंपन्यांना देण्यात आले असून यात लोकप्रतिनिधींच्या कंपन्यांनाही काम देण्यात आले आहे, असा आरोप करत कंत्राटी भरतीतून भाजपच्या लोकांच्या तिजोऱ्या हे सरकार भरणार आहे का, असा सवाल त्यांनी केला.