राज्यातील सरकारी कार्यालयातील सर्व पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. यासाठी नऊ कंपन्यांना ठेका देण्यात आला. तो देताना सरकारचे पैसे वाचवितानाच कर्मचाऱ्यांना चार पैसे जादा मिळावेत यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत. याउल भरघोस कमिशन देत कंपन्यांचे उखळ पांढरे केले आहे. सध्या अनेक कंपन्या केवळ एक ते तीन टक्के कमिशन घेत सरकारला कंत्राटी कर्मचारी पुरवत होते. पण सरकारने या सर्व कंपन्यांना नारळ देत विशिष्ट नऊ कंपन्यांनाच मान्यता दिली आहे.

नऊ कंपन्यांना ठेका देताना त्यांना कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या पंधरा टक्के कमिशन देण्यात येणार आहे. हे कमिशन सात टक्के असावे अशी शिफारस राज्याच्या अर्थ विभागाने केली होती. पण प्रत्यक्ष ठेका देताना हा आकडा वाढविण्यात आला. सध्या केवळ तीन ते चार टक्के कमिशन घेऊन काही कंपन्या काम करत असताना या कंपन्यांना एवढे मोठे कमिशन देण्यामागे गौडबंगाल काय? अशी विचारणा होत आहे. पूर्वी कंपन्यांकडून कर्मचारी घेण्याची सक्ती नव्हती. पण नव्या आदेशानुसार याच नऊ कंपन्यांकडून कर्मचारी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. म्हणजे राज्यातील भरतीचे सर्व अधिकार या कंपन्यांना देत मक्तेदारी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, अधिकाऱ्यांसह महत्त्वाची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरणार; आरक्षणाला लावली कात्री
कंपन्यांना सात टक्के कमिशन दिले असते तर कर्मचाऱ्यांना जादा पगार मिळाला असता. पण कर्मचाऱ्यांच्या ताटातील काढून कंपन्यांना जादा कमिशन देत सरकारने कोणता अर्थ शोधला असा सवाल केला जात आहे. मुळात कंत्राटी भरतीला विरोध आहे. त्यात कर्मचाऱ्यांऐवजी कंपन्यांचे हित साधण्याच्या अटी घालण्यात आल्या आहेत. यामुळे याबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे.

देशाप्रमाणे राज्यातही बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड आहे. महाराष्ट्रात सध्या ३२ लाख तरुण एमपीएससी, सरळसेवा भरती व महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागाच्या परिक्षांसाठी तयारी करत आहेत. सरकार आरक्षणाच्या नावाखाली एका समाजाला दुसऱ्या समाजाशी झुंजवत ठेवून कुशल व अकुशल नोकऱ्यांचे आऊटसोर्सिंग करत आहे. अशा पद्धतीची नोकर भरती ही सुशिक्षित तरुणांचे शोषण करणारी आहे, सरकारने ही कंत्राटी नोकर भरती तात्काळ थांबवावी अन्यथा तरुणांच्या हितासाठी रस्त्यावर उतरु, असा इशारा प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी दिला आहे.

मराठा आरक्षण कोण देऊ शकते? शाहू महाराज छत्रपतींनी स्पष्टपणे सांगितले, तोपर्यंत हा विषय सुटणार नाही

यासंदर्भात बोलताना अतुल लोंढे म्हणाले की, राज्यात २.५ लाख सरकारी पदे रिक्त आहेत. तलाठी पदाच्या भरतीसाठी १४ लाख तरूणांनी अर्ज भरले आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी असताना राज्य सरकार जर कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरत करत असेल तर हा सुशिक्षित तरुणांवरील अन्याय असून काँग्रेस पक्ष अशा नोकर भरतीचा निषेध करत आहे. या सुशिक्षित तरुणांना वेठबिगार करण्याचे शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारचे प्लॅनिंग आहे का? हे एक मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री, एक फुल दोन हाफ, यांनी स्पष्ट करावे. हा सर्व प्रकार पाहता सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का? असा प्रश्न पडतो. राज्य सरकारने आऊटसोर्सिंग नोकर भरती बंद करावी अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी काँग्रेस पक्ष तरुणांच्या बरोबर रस्त्यावर उतरेल.

उच्च शिक्षण घेऊन सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांची ही घोर फसवणूक आहे. खाजगी कंपनीच्या माध्यमातून नोकर भरती करण्याचा प्रकार हा केवळ कंत्राटदारांच्या फायद्याचा आहे. १५ -२० हजार रुपये देऊन तरुणांची बोळवण करणार व कंत्राटदारांचे खिसे भरण्याचा हा प्रकार आहे.