सह्याद्री अतिथीगृहावरील चर्चेनंतर अर्जुन खोतकर यांच्यासह मनोज जरांगे-पाटील यांचे शिष्टमंडळ पुन्हा जालन्याकडे रवाना झाले होते. हे शिष्टमंडळ विमानतळावर आले तेव्हा अर्जुन खोतकर यांच्या हातात एक बंद लिफाफा होता. या लिफाफ्यात राज्य सरकारचा अंतिम प्रस्ताव असल्याचे समजते. आज दुपारी ११ ते १२ च्या सुमारास अर्जुन खोतकर हा लिफाफा मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे सोपवतील आणि पुढील चर्चा करतील. त्यानंतर मनोज जरांगे-पाटील आपले उपोषण मागे घेणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आजचा १२ वा दिवस आहे. त्यांची प्रकृती सातत्याने खालावत आहे. ते सध्या फक्त पाणी आणि सलाईनच्या आधारे दिवस कंठत आहेत. राज्य सरकारने मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र न दिल्यास उपोषण आणखी तीव्र करण्याचा इशारा जरांगे-पाटील यांनी दिला होता. मनोज जरांगे यांनी शुक्रवारी नागरिकांशी संवाद साधला. या वेळी त्यांची आई आणि कुटुंबीय उपस्थित होते. ‘राज्य सरकार मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेत नसेल तर आज, शनिवारपासून पाणीही पिणार नाही आणि सलाइन लावून घेणार नाही,’ असे त्यांनी सांगितले. संवाद साधत असताना जरांगे यांना अश्रू अनावर झाले होते. त्यामुळे आजच्या चर्चेत अर्जुन खोतकर यांनी आणलेला प्रस्ताव जरांगे-पाटलांना मान्य होईल का, हे पाहावे लागेल.
‘ओबीसी-मराठ्यांमध्ये भांडणे लावण्याचा प्रकार’
राज्यात ओबीसी आणि मराठा समाजात भांडणे लावण्याचा उद्योग राज्य सरकारकडून सुरू असून, आरक्षणाच्या प्रश्नावर सत्ताधारी भाजप राजकारण करीत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा माजी आमदार विद्या चव्हाण यांनी केला आहे.
आमच्याकडे वंशावळीचे दस्ताऐवज नाहीत, सरकारने जीआरमध्ये सुधारणा करावी, आंदोलन सुरुच ठेवणार: मनोज जरांगेराज्यात अनेक दिवसांपासून मराठा आरक्षणाबाबत आंदोलने सुरू आहेत. राज्य सरकारने केंद्राकडे मागणी करून विशेष अधिवेशनात ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवून द्यावी. जेणेकरून मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे त्या म्हणाल्या. देशातील अन्य आठ राज्यांमध्येदेखील ५० टक्क्यांची अट ही सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी प्रकरणात दिलेल्या अटीमुळे आरक्षण देण्यात अडथळा आणत आहे. त्यामुळे भाजपने संसदेच्या विशेष अधिवेशनात हा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी त्यांनी केली.