एसटी कामगारांच्या अनेक मागण्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. मागील ऐतिहासिक संपानंतरही आश्वासनापलीकडे काहीच झाले नसल्याने उपोषणाचे शस्त्र उगारावे लागत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच घरभाडेभत्ता, महागाई भत्ता, वार्षिक वेतनवाढ एसटी कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याचे कामगार करारान्वये मान्य करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात त्याची पूर्ण अंमलबजावणी अजून झालेली नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुलै २०२२पासून महागाई भत्ता ३८ टक्के जानेवारी २०२३च्या वेतनात थकबाकीसह लागू झाला आहे. त्यानंतर जानेवारी २०२३पासून ४२ टक्के महागाई भत्ता जून २०२३च्या वेतनात थकबाकीसह देण्यात आला आहे. मात्र, एसटी कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर २०२२पासून ३४ टक्केच महागाई भत्ता मिळत आहे. ३८ टक्के व ४२ टक्के महागाई भत्ता या कर्मचाऱ्यांना अद्याप लागू झालेला नाही. हा वाढीव महागाई भत्ता थकबाकीसह मिळावा ही मागणी वारंवार करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे कामगार करारानुसार घरभाडे भत्त्याचाही मुद्दा आहे.

पक्षाची प्रतिमा मलिन होतीये, पक्षाध्यक्षांना पत्र लिहिणार, संजय काकडे नितेश राणेंच्या पुण्यातील भाषणावर संतापले

एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन अन्य महामंडळांच्या तुलनेत कमी असल्याने शासनाने कामगारांच्या सेवा कालावधीनुसार मूळ वेतनात नोव्हेंबर २०२१पासून अनुक्रमे ५ हजार रुपये, ४ हजार रुपये व २,५०० रुपये वाढ केली. परंतु, अशी वाढ देताना सेवाज्येष्ठ कामगारांच्या मूळ वेतनात विसंगती निर्माण झाल्या. त्या दूर करण्याचे आश्वासन तत्कालीन परिवहनमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र, या विसंगती अजून दूर झाल्या नाहीत. त्यामुळे आता ११ सप्टेंबरपासून आझाद मैदान, मुंबई येथे बेमुदत उपोषण व त्यानंतरही दखल न घेतल्यास १३ सप्टेंबरपासून जिल्हा पातळीवर असेच बेमुदत उपोषण सुरू होईल, असे संघटनेने म्हटले आहे.

मागण्यांकडे वेळोवेळी दुर्लक्ष, म्हणूनच…

‘लोकांची गैरसोय होऊन एसटीचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, हीच आमचीही इच्छा आहे. मात्र, वारंवार मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने आमची बाजू मांडण्यासाठी आम्हाला हे पाऊल उचलावे लागत आहे’, असे संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अजय हट्टेवार यांनी ‘मटा’ला सांगितले.