नागपूर : निवडणूक प्रतिज्ञापत्र प्रकरणात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. वकील सतीश उके यांनी उपमुख्यमंत्र्यांविरोधात दाखल केलेली याचिका जिल्हा व सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाने शुक्रवारी हा आदेश दिला. फडणवीस यांनी त्यांच्यावरील दोन गुन्हे लपवल्याचा आरोप करणारी याचिका ॲड. सतीश उके यांनी जिल्हा न्यायालयात दाखल केली होती. फडणवीस यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्याची मागणी याचिकेत वकिलाकडे करण्यात आली आहे. त्यावर सुनावणी करताना जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून ही याचिका फेटाळून लावली.
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन प्रकरणांची माहिती दिली नाही. हा मुद्दा बनवून फडणवीस यांनी जाणीवपूर्वक गुन्हेगारी प्रकरणे लपवल्याचा आरोप करत ॲड. सतीश उके यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेत उके यांनी गुन्हा नोंदवून सुनावणीची मागणी केली होती. त्याचवेळी फडणवीस यांच्या वकिलांनी सुनावणीदरम्यान ही माहिती लपवली नसून, चुकून नमूद करण्याचे राहिल्यास सांगितले.
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन प्रकरणांची माहिती दिली नाही. हा मुद्दा बनवून फडणवीस यांनी जाणीवपूर्वक गुन्हेगारी प्रकरणे लपवल्याचा आरोप करत ॲड. सतीश उके यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेत उके यांनी गुन्हा नोंदवून सुनावणीची मागणी केली होती. त्याचवेळी फडणवीस यांच्या वकिलांनी सुनावणीदरम्यान ही माहिती लपवली नसून, चुकून नमूद करण्याचे राहिल्यास सांगितले.
ती दोन प्रकरणे काय होती?
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर दडपशाहीचा आरोप असलेले दोन गुन्हे ते नगरसेवक असताना दाखल झाले होते. नगरसेवक म्हणून फडणवीस यांनी सरकारी वकिलांविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती आणि एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे वकिलाला खटल्यातून काढून टाकण्याची मागणी केली होती. याला प्रत्युत्तर म्हणून वकिलाने फडणवीस यांच्यावर ‘फौजदारी मानहानीचा’ खटला दाखल केला होता. त्यानंतर, वकिलाने केस मागे घेतली, त्यामुळे कायदेशीर समस्या संपुष्टात आली.
फडणवीसांची मिमिक्री, शिंदेंवर हल्ला, शेतकऱ्यांचा आक्रोश पाहून उद्धव ठाकरे सरकारवर कडाडले!
दुसर्‍या एका प्रकरणात फडणवीस यांनी नगरसेवक असताना ठराविक जागेवर असलेल्या झोपडपट्ट्यांवर मालमत्ता कर लागू करण्याची वकिली केली होती. त्यांच्या शिफारशीनुसार पालिका अधिकाऱ्यांनी झोपडपट्टीवर मालमत्ता कर लावला. त्यावर ही जमीन खासगी मालकीची असल्याचे सांगत खासगी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. अखेर हायकोर्टाने तक्रार फेटाळून लावली आणि प्रकरण फडणवीस यांच्या बाजूने निकालात लावण्यात आले.