मुंबई : आर्थिक संकटात सापडलेल्या सहकार चळवळीतील साखर कारखान्यांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा महत्वाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. साखर कारखानदारांना काही अटी व शर्तींवर हे कर्ज उपलब्ध होणार असून, त्यातून सत्तेचे गाळप करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा मानस असल्याचे बोलले जाते.
भाजपच्या ताब्यातील साखर कारखान्यांना राज्य शासनाच्या माध्यमातून अर्थसाह्य देण्याच्या प्रश्नावरून नव्याने सत्तेत सहभागी झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस खास करून वित्त व नियोजन विभागाचा कार्यभार सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिकूलता दर्शविली होती. मात्र, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्तक्षेपानंतर अजित पवार यांना त्या मुद्यावर दोन पावले माघार घ्यावी लागली. आता विनासहकार नही उद्धार या न्यायाने सहकारी कारखानदारीत असलेल्या सत्ताधारी पक्षातील कारखानदारांना याद्वारे मदत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
भाजपच्या ताब्यातील साखर कारखान्यांना राज्य शासनाच्या माध्यमातून अर्थसाह्य देण्याच्या प्रश्नावरून नव्याने सत्तेत सहभागी झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस खास करून वित्त व नियोजन विभागाचा कार्यभार सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिकूलता दर्शविली होती. मात्र, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्तक्षेपानंतर अजित पवार यांना त्या मुद्यावर दोन पावले माघार घ्यावी लागली. आता विनासहकार नही उद्धार या न्यायाने सहकारी कारखानदारीत असलेल्या सत्ताधारी पक्षातील कारखानदारांना याद्वारे मदत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यात आर्थिक अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करण्याचा निर्णय बुधवारी घेण्यात आला. या योजनेनुसार सहकारी साखर कारखान्यांना त्यांच्या दर्शनी मूल्यानुसार कर्ज व तारणाचे प्रमाण १ : १.५० एवढे ठेवून एनसीडीसीच्या धर्तीवर कर्ज मंजूर करण्यात येईल. या मुदतीच्या कर्जावर मासिक पद्धतीने दर साल दर शेकडा आठ टक्के दराने व्याज आकारणी केली जाईल. तथापि, राज्य शासनाने निर्देशित केलेल्या कारणाव्यतिरिक्त अन्य कारणासाठी या कर्जाचा विनियोग करता येणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सहकारी साखर कारखान्यास यापूर्वी मंजूर केलेल्या थकीत कर्जाची राज्य शासनाच्या हमीवर पुनर्बांधणी करण्यापूर्वी कर्जदाराने थकीत व्याजाचा संपूर्ण भरणा राज्य सहकारी बँकेत करणे आवश्यक राहील. त्यानंतर उर्वरित मुद्दल अधिक नवीन कर्ज शिफारस या दोहोंसाठी दोन वर्षे सवलतीच्या कालावधीसह सहा वर्षे समान १२ सहामाही हप्त्यात परतफेड अशा एकूण आठ वर्षांत कर्ज परत फेडीसाठी मुदत राहील. हा सवलतीचा कालावधी केवळ या कर्जासाठीच लागू राहील. साखर कारखान्याच्या सहवीज निर्मिती व इथेनॉल प्रकल्पातील उत्पादित उपपदार्थांच्या विक्रीतून प्राप्त होणाऱ्या रक्कमा जमा करणेसाठी राज्य बँकेत स्वतंत्र एस्क्रो खाते उघडावे लागेल व खात्यात जमा होणाऱ्या रक्कमा कर्जखाती वर्ग करुन घेणेबाबत कारखान्याने राज्य बँकेस पॉवर ऑफ अॅटर्नी करून द्यावी लागेल, अशी अट यात घालण्यात आली आहे.
ऊर्जितावस्था येईल…
आर्थिक अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना या योजनेंतर्गत एनसीडीसीप्रमाणे सहा समान वार्षिक हप्त्यात कर्जवसुली करण्यात येईल. या कर्जाच्या वसुलीसाठी राज्य बँकेत स्वतंत्र एस्क्रो खाते उघडावे लागेल किंवा इतर बँकेत असलेल्या एस्क्रो खात्यावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जाच्या प्रमाणात अधिकार राहतील, असे सहकार विभागाने स्पष्ट केले. राज्यात सहकार व खाजगी क्षेत्रात एकूण दोनशेपेक्षा अधिक साखर कारखाने आहेत. या योजनेमुळे साखर कारखानदारी ऊर्जितावस्थेत येण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
Sudhir More: माझ्याशी संबंध ठेव, नाही तर आयुष्य संपवेन! मृत्यूच्या दिवशी सुधीर मोरेंना महिलेचे ५६ कॉल्स