म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई:आर्थिक संकटात सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना यापूर्वी जाहीर केलेल्या अनुदानाचे पैसे देण्याच्या निर्णयाची राज्य शासनाने अंमलबजावणी सुरू केली आहे. सुमारे तीन लाख कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सुमारे ३०० कोटी रुपयांचे अनुदान पहिल्या टप्प्यात आज वितरण करण्यात आले. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार, पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या हस्ते हा कार्यक्रम मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुंबईत झाला.
भाव कोसळल्यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत विक्री केलेल्या कांद्यासाठी प्रतिक्विंटल ३५० रुपये व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रतिशेतकरी याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. या अनुदान वितरणाच्या पहिल्या टप्प्याची बुधवारी सुरुवात करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात तीन लाख कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ३०० कोटी रुपये निधी ऑनलाइन वितरित होणार आहे. उर्वरित अनुदान वितरणासाठी दुसरा टप्पा लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे.
भाव कोसळल्यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत विक्री केलेल्या कांद्यासाठी प्रतिक्विंटल ३५० रुपये व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रतिशेतकरी याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. या अनुदान वितरणाच्या पहिल्या टप्प्याची बुधवारी सुरुवात करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात तीन लाख कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ३०० कोटी रुपये निधी ऑनलाइन वितरित होणार आहे. उर्वरित अनुदान वितरणासाठी दुसरा टप्पा लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे.
कांदा अनुदानासाठी १० कोटींपेक्षा कमी अनुदानाची मागणी असलेल्या नागपूर, रायगड, सांगली, सातारा, ठाणे, अमरावती, बुलढाणा, चंद्रपूर, वर्धा, लातूर, यवतमाळ, अकोला, जालना, वाशिम या जिल्ह्यांतील पात्र लाभार्थींच्या बँक खात्यांत हे अनुदान जमा होणार आहे. तर, दहा कोटींपेक्षा जास्त मागणी असलेले नाशिक, उस्मानाबाद, पुणे, सोलापूर, अहमदनगर, औरंगाबाद, धुळे, जळगाव, कोल्हापूर, बीड या जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थींच्या बँक खात्यात पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी १० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान जमा होईल. ज्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची १० हजार रुपयांपर्यंतची देयके आहेत त्यांना पूर्ण अनुदान मिळणार आहे. ज्या लाभार्थींचे देयक १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्या लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी १० हजार रुपये अनुदान जमा होणार आहे, असे पणन विभागामार्फत स्पष्ट करण्यात आले.