पोलीस अधीक्षकच दोषी, समितीचा अहवाल

या घटनेच्या चौकशीसाठी तत्कालिन आघाडी सरकारने १३ सप्टेंबर २०११ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग स्थापन केला होता. १३ जुलै २०१२ रोजी आयोगाने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केल्यानंतर त्यावर कृती अहवाल तयार करण्यासाठी सरकारने गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अमिताभ राजन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. त्यानुसार चौकशी आयोगाच्या अहवालात पुणे ग्रामीणचे तत्कालीन पोलीस अधीक्षक संदीप कर्णिक यांच्यासह चार पोलीस अधिकाऱ्यांवर गोळीबाराचा ठपका ठेवत, त्यांनाच या प्रकरणाला जबाबदार धरण्यात आले होते.

हॉटेलात काम, चळवळीसाठी जमीन विकली, आरक्षणासाठी ३० हून अधिक आंदोलने, मनोज जरांगे पाटील कोण?
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला पवना धरणातून बंद पाइपलाइनमधून पाणी नेण्यास मावळमधील ७२ गावांतील शेतकऱ्यांचा विरोध होता. सदर योजना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हट्टाने पुढे रेटली जात आहे, असा आंदोलकांचा आरोप होता. त्या पाइपलाइनला विरोध करण्यासाठी भाजप, शिवसेना, रिपाइं आणि भारतीय किसान सभेने पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर बऊर येथे मोर्चा काढला होता. त्याला हिंसक वळण लागले व नंतर पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यात तीन शेतकरी आपले प्राण गमवावे लागले तर १९ जण जखमी झाले होते.

२) गोवारी हत्याकांड प्रकरण :

गोवारी समाजाला आदिवासी दर्जा मिळावा व त्यांना जातप्रमाणपत्रे मिळावीत या मागणीसाठी २३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी आदिवासी गोवारी बांधवांनी नागपुरात विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढला होता. यावेळी तत्कालीन राज्य सरकारचे हेकेखोर धोरण व पोलिसांच्या लाठीमारामुळे चेंगराचेंगरी होऊन ११४ गोवारी बांधव शहीद झाले.

मराठवाड्यातच आरक्षण लढा तीव्र का होतो? इतर विभागात कुणबी मग तिथे नाहीत का? धगधगत्या प्रश्नांची उत्तरे शोधणारा रिपोर्ट
एकही मंत्री मोर्चाला सामोरा गेला नाही, उपस्थितांमधली चलबिचल पोलिसांनी हेरली अन् अंधाधुंद लाठीमार केला

आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी, शरद पवारांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकीर्दीत आदिवासी गोवारी समाजाच्या नागरिकांनी नागपूर विधानसभेवर मोर्चा काढला होता. ५ हजारहून अधिक गोवारी बांधव या मोर्चात सहभागी होते. त्यावेळी नेत्यांच्या हेकेखोरपणामुळे दिवसभर अनेक मंत्र्यांना विनवण्याकरूनही एकही मंत्री मोर्च्याला सामोरा आला नाही. या निराशेतून जमाव हिरमुसला. याचवेळी मोर्चातील उपस्थितांमध्ये चलबिचल सुरू झाल्याचे हेरून नेतृत्त्वहीन समाजबांधवावर पोलिसांनी अंधाधुंद लाठीमार केला. जीव वाचविण्यासाठी एकच धावाधाव झाली आणि न्याय मिळेल या आशेने आलेल्या गोवारींपैकी ११४ निरपराध गोवारी शहीद झाले. त्यात पुरुष, स्त्रिया, बालके यांचा समावेश होता.

पवारांचं सरकार बदललं, सेना भाजप राज्यात आलं

अमानुष गोवारी हत्याकांडांचा तीव्र संताप त्यावेळी महाराष्ट्रातच नव्हे तर शेजारील राज्यातूनही मोठ्या प्रमाणावर उमटला. सगळ्या जनतेने आपला राग तत्कालिन सरकारे बदलवून व्यक्त केला. गरीब गोवारींप्रती सर्वसामान्य जनतेकडून लाभलेल्या सहानुभूतीचा तो एक परिपाक होता. फक्त महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झाल्यास स्वातंत्र्यानंतर ते गोवारी हत्याकांडापर्यंतच्या ४० वर्षांच्या कालखंडात एकदाही सत्तेवर न आलेले भाजप-शिवसेना सरकार प्रथमच सत्तारूढ झाले.