आरे दुग्ध वसाहत परिसर सन २०१६ मध्येच ईएसझेड म्हणून घोषित केले आहे. तरीही या तलावात गणेशमूर्तींचे विसर्जन होत असल्याने पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन टाळण्यासाठी यंदा विसर्जनास मनाई करावी, अशी मागणी वनशक्ती संस्थेकडून करण्यात आली होती. त्याची दखल घेत आरे दुग्ध वसाहत प्रशासनाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून मनाईचे आदेश काढले. यासंदर्भात मंगळवारी बैठक पार पडली.
आरे दुग्ध वसाहत प्रशासनाचे अधिकारी, मुंबई महापालिकेच्या पी दक्षिण विभागाचे साहाय्यक आयुक्त आणि मुंबई उपनगर गणेशोत्सव समन्वय समितीचे सदस्य, तसेच काही सार्वजनिक गणेश मंडळांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी आरे प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या सन २०१६च्या आदेशाचा दाखला देत आरे तलावात गणेशमूर्तींचे विसर्जन करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र सन २०१६ला आदेश निघाल्यानंतरही सन २०२२पर्यंत त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. मग आताच का, असा प्रश्न समन्वय समितीकडून उपस्थित करण्यात आला.
विसर्जनाला परवानगी न मिळाल्यास गोरेगाव, मालाड, कांदिवली भागातील गणेशमूर्तींच्या विसर्जनासाठी जवळच तलाव किंवा समुद्रच नसल्याचेही निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे कायमस्वरूपी पर्याय उपलब्ध होईपर्यंत यंदा तरी आरे तलावात गणेशमूर्तींच्या विसर्जनास परवानगी द्यावी, अशी मागणी समितीच्या सदस्यांनी बैठकीत केली. पालिकेच्या वॉर्ड अधिकाऱ्यांनीही यंदा आरे तलावात विसर्जनाची परवानगी देण्याची मागणी केली. मात्र त्यावर आरे दुग्ध वसाहत प्रशासनाकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही.
आरे परिसर ईएसझेड म्हणून घोषित आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारची सन २०१६ची अधिसूचनाही आहे. त्यामुळे या अधिसूचनेनुसार आरे तलावात विसर्जन करता येणार नाही, असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
– बाळासाहेब वाकचौरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे दुग्ध वसाहत
आरे तलावातच विसर्जन करण्यावर आम्ही ठाम आहोत. सन २०१६पासून सन २०२२पर्यंत निर्णयाची अंमलबजावणी आरे प्रशासनाने का केली नाही, असा प्रश्न आहे. मनाई केली तर जुहू, मार्वे या ठिकाणी घरगुती गणपती आणि सार्वजनिक गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी जावे लागेल. त्यामुळे आम्ही माघार घेणार नाही.
– विनोद घोसाळकर, अध्यक्ष, मुंबई उपनगर गणेशोत्सव समन्वय समिती
आरे तलावात गणेशमूर्ती विसर्जनासंदर्भात बैठक पार पडली. किमान यंदा तरी विसर्जनास परवानगी देण्याची मागणी पालिकेतर्फे आरे दुग्ध वसाहत प्रशासनाकडे आम्ही केली. लवकरच यावर तोडगा काढला जाईल.
– राजेश अक्रे, साहाय्यक आयुक्त, पी दक्षिण विभाग