सातारा दि.21 (जिमाका) : गतवर्षी जिल्हा सर्वसाधरणसाठी 411 कोटींचा निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला होता. 99.71 टक्के निधी यंत्रणांनी खर्च केला आहे. यावर्षीसाठी 460 कोटींचा आराखडा जिल्हा सर्वसाधारण योजनेचा असून हा निधी विहित मुदतीत यंत्रणांनी 100 टक्के खर्च करावा यासाठी आत्तापासून नियोजन करा, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

जिल्हा नियोजन समितची बैठक पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनमध्ये संपन्न झाली. यावेळी खासदार श्रीनिवास पाटील, आमदार सर्वश्री पृथ्वीराज चव्हाण, अरुण लाड, शशिकांत शिंदे, महेश शिंदे, मकरंद पाटील, दिपक चव्हाण, दूरदृष्यप्रणालीद्वारे जयकुमार गोरे, प्रभारी जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, उपवनसंरक्षक अदिती भारद्वाज, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त नितीन उबाळे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सर्वसाधारण योजनेसाठी 460 कोटी, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी 81 कोटी तर आदिवासी क्षेत्र बाह्य घटक कार्यक्रमासाठी 1 कोटी 63 लाख असा सन 2023-24 साठी 542 कोटी 63 लाख असा निधी अथसंकल्पीत करण्यात  आला आहे.  सर्व यंत्रणांनी त्यांच्याकडील कामे प्रास्तावित करत असतांना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे. लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्याच्या विकासात भर घालणारे नाविन्यपूर्ण कामे सूचवावेत, असे सांगून पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले यंत्रणांनी उपलब्ध निधी विहित मुदतीत आणि विहित कार्यपद्धतीने खर्च करण्यासाठी काटेकोर नियोजन करावे, मंजुर झालेला निधी कोणत्याही परिस्थितीत जाणार नाही याची सर्वतोपरी दक्षता घ्यावी.

यावेळी विविध योजनांचा आढावा घेत असतानां जिल्हा वार्षिक याजनेंतर्गत करण्यात येणारी कामे गुणवत्तापूर्णच असली पाहिजेत  यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी.  रस्ते तयार झाल्यानंतर अल्पावधीतच त्यावर खड्डे पडणे ही बाब अंत्यत चुकीची असून गुणवत्तापूर्ण कामे न करणाऱ्या कंट्राटदारांवर यंत्रणांनी कारवाई करावी. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत देण्यात आलेल्या योजनांवर यंत्रणांनी तात्काळ अंमलबजावणी सुरु करावी. शाळा, महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांना शाळा व महाविद्यालयामध्ये जाण्यासाठी जिल्ह्यात उपलब्ध असलेल्या बसेस अपुऱ्या पडत आहेत.  याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. यावर शासनाकडून   1 हजार  बसेस खरेदी करण्यात येणार आहे. तसेच डोंगरी भागासाठीही मिनी बसेसही खरेदी करण्यात येणार आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय होणार नाही. पालकमंत्री म्हणून सातारा जिल्ह्यासाठी जास्तीत जास्त बसेस मिळविण्यासाठी प्रयत्नशिल राहीन.

नेर धरणाच्या खालीलबाजूस मस्य्ाबीज  पालन करण्यात येणार आहे. याबाबतचा जो आराखडा सादर केला आहे. त्यात सुधारणा करुन आराखडा पुन्हा सादर करावा, अशा सूचना करुन पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, विद्युत मंडळाच्या निधीमधून शेतीपंपाना विद्युत जोडण्या. सध्या 2 हजार 800 विज जोडण्या प्रलंबीत आहेत. त्यासाठीचा वेगळा आराखडा तयारकरुन तो ऊजा विभागाकडे सादर करावा. ऊर्जामंत्री महोदयांकडे याबाबत बैठक घेऊन निधी उपलब्धतेबाबत पाठपुरावा केला जाईल, असेही पालकमंत्री श्री. देसाई सांगून कराड तालुक्यातील  हणबंरवाडीला तात्काळ पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी नियोजन करावे अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. लोकप्रतिनिधी केलेल्या सूचनांवरही या बैठकीत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीमध्ये दिव्यांग सर्वेक्षण अहवाल मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला. शासन आपल्या दारीच्या मरळी येथील कार्यक्रमात दिव्यांग सर्वेक्षण मोहिमेचा शुभारंभ करण्यात आला होता. तीन महिन्यांमध्ये 5 लाख 68 घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण करुन दिव्यांग सर्वेक्षण अहवाल तयार करण्यात आल्याचे श्री. खिलारी यांनी यावेळी सांगितले. राज्यात दिव्यांग सर्वेक्षण अहवाल सादर करणारा सातारा हा तिसरा क्रमांकाचा जिल्हा ठरला आहे.
या बैठकीपूर्वी डोंगरी विकास आराखड्याची बैठकही पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये नवीन अशासकीय शारदा जाधव, मानसिंग शिंगटे व फत्तेसिंह पाटणकर या सत्कार अध्यक्षांच्या हस्ते करण्यात आला.  सन 2023-24 साठी डोंगरी विभाकास अंतर्गत 19 कोटींचा आराखड्यामध्ये असणाऱ्या कामांबाबत चर्चा करण्यात आली.
0000