म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नाशिक : महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आता महापालिकेतील मोक्याच्या ठिकाणच्या अकरा मिळकती ‘बीओटी’ तत्त्वावर विकसित करण्याच्या वादग्रस्त धोरणाला नवीन आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनीही पुन्हा चाल दिली आहे.
मिळकत विभागाने, तसेच या प्रकल्पासाठी नियुक्त सल्लागाराने गुरुवारी या ‘बीओटी’च्या प्रकल्पांचे सादरीकरण केले. या मिळकतींच्या विकसनासाठी अन्य महापालिकांमध्ये कशा पद्धतीने या मिळकती विकसित करण्यात आल्या हो तपासून आणि कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल, असे आयुक्तांनी याबाबत सांगितले. शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या महात्मा फुले मार्केट, बी. डी. भालेकर हायस्कूल, भद्रकाली मार्केटसह अकरा मिळकती विशिष्ट बिल्डरांना डोळ्यासमोर ठेवून ‘बीओटी’ तत्त्वावर देण्याचा डाव सत्तारूढ भाजपने आखला होता. या जागांसाठीच्या निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी निविदा न काढताच ‘कमलेश कन्सल्टंट अँड देवरे-धामणे आर्किटेक्ट’ या संस्थेची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. शिवसेनेसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे आणि सत्तारूढ भाजपमधील नगरसेवकांनीदेखील याला विरोध केला होता. संबंधित सल्लागारानेच बिल्डरांच्या गाठीभेटी घेण्याचे उद्योग सुरू केल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी संबंधित सल्लागार संस्थेचे काम थांबविले होते. पुन्हा निविदेत हीच संस्था पात्र ठरली होती. त्यानंतर महापालिकेत आलेल्या तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी संबंधित फाइल बाजूला केली होती. डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनीही वाद टाळण्यासाठी या प्रकल्पाला चाल दिली नव्हती. गेल्या अंदाजपत्रकात मात्र या ‘बीओटी’च्या मिळकतीतून २०० कोटींचे उत्पन्न गृहित धरण्यात आले होते. त्यानंतर आता डॉ. करंजकर यांनी या वादग्रस्त प्रकल्पाला पुन्हा चाल देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार गुरुवारी मिळकत विभाग आणि या सल्लागार संस्थेने आयुक्तांसमोर या प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. आयुक्तांनीही या प्रकल्पाची माहिती जाणून घेतली. प्रत्येक मिळकतीतून किती उत्पन्न अपेक्षित आहे, याचा अंदाज त्यांनी घेतला. अभ्यासानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे निर्देशही त्यांनी मिळकत विभागाला दिले.
मिळकत विभागाने, तसेच या प्रकल्पासाठी नियुक्त सल्लागाराने गुरुवारी या ‘बीओटी’च्या प्रकल्पांचे सादरीकरण केले. या मिळकतींच्या विकसनासाठी अन्य महापालिकांमध्ये कशा पद्धतीने या मिळकती विकसित करण्यात आल्या हो तपासून आणि कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल, असे आयुक्तांनी याबाबत सांगितले. शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या महात्मा फुले मार्केट, बी. डी. भालेकर हायस्कूल, भद्रकाली मार्केटसह अकरा मिळकती विशिष्ट बिल्डरांना डोळ्यासमोर ठेवून ‘बीओटी’ तत्त्वावर देण्याचा डाव सत्तारूढ भाजपने आखला होता. या जागांसाठीच्या निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी निविदा न काढताच ‘कमलेश कन्सल्टंट अँड देवरे-धामणे आर्किटेक्ट’ या संस्थेची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. शिवसेनेसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे आणि सत्तारूढ भाजपमधील नगरसेवकांनीदेखील याला विरोध केला होता. संबंधित सल्लागारानेच बिल्डरांच्या गाठीभेटी घेण्याचे उद्योग सुरू केल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी संबंधित सल्लागार संस्थेचे काम थांबविले होते. पुन्हा निविदेत हीच संस्था पात्र ठरली होती. त्यानंतर महापालिकेत आलेल्या तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी संबंधित फाइल बाजूला केली होती. डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनीही वाद टाळण्यासाठी या प्रकल्पाला चाल दिली नव्हती. गेल्या अंदाजपत्रकात मात्र या ‘बीओटी’च्या मिळकतीतून २०० कोटींचे उत्पन्न गृहित धरण्यात आले होते. त्यानंतर आता डॉ. करंजकर यांनी या वादग्रस्त प्रकल्पाला पुन्हा चाल देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार गुरुवारी मिळकत विभाग आणि या सल्लागार संस्थेने आयुक्तांसमोर या प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. आयुक्तांनीही या प्रकल्पाची माहिती जाणून घेतली. प्रत्येक मिळकतीतून किती उत्पन्न अपेक्षित आहे, याचा अंदाज त्यांनी घेतला. अभ्यासानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे निर्देशही त्यांनी मिळकत विभागाला दिले.
वाद टाळण्यासाठी ‘आस्तेकदम’
या प्रकल्पाला नाशिकमध्ये राजकीय पक्षांसह नागरिकांनी आधीच विरोध केला आहे. यापूर्वी विशिष्ट लोकांना समोर ठेवून ही योजना राबविली गेली. त्यामुळे पुन्हा वाद होऊ नये यासाठी डॉ. करंजकर यांनी ‘आस्तेकदम’ची भूमिका घेत याबाबत अन्य महापालिकांमध्ये अशा प्रकारचे प्रकल्प राबविले गेले आहेत का आणि त्यांनी कशा पद्धतीने त्यांचा विकास केला, याची माहिती घेण्याचे निर्देश मिळकत विभागाला दिले आहेत. या मिळकतींचा कायदेशीर अभ्यास करण्याचेही निर्देश त्यांनी मिळकत विभागासह सल्लागार संस्थेला दिले आहेत.
कळवा रुग्णालय प्रकरणाची ८ तास चौकशी; ‘त्या’ १८ रुग्णांच्या मृत्यूचं सत्य येणार समोर
शहरातील अकरा मिळकती ‘बीओटी’ तत्त्वावर विकसित करण्याबाबतचा आढावा घेतला. याबाबत अन्य महापालिकांमध्ये झालेल्या प्रक्रियेचा, तसेच कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून पुढील निर्णय घेतला जाईल.-डॉ. अशोक करंजकर, आयुक्त, महापालिका