दरम्यान, मॉनिटरिंग कमिटीने टाटा समाजविज्ञान संस्थेमार्फत (टीस) ई-रिक्षाच्या सामाजिक व आर्थिक परिणामांचा शास्त्रोक्त पद्धतीने अभ्यास केला. ‘टीस’च्या अहवालानुसार, माथेरानमध्ये ई-रिक्षा वाहतूक व्यवस्थेची गरज असून, त्यामुळे पर्यावरणरक्षणासह पर्यटनातही वाढ होईल व त्याचा फायदा माथेरानमधील सर्वच घटकांना होईल.

ई-रिक्षा सुरू ठेवण्याबाबत निर्णय मॉनिटरिंग कमिटीने घ्यायचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ई-रिक्षा सुरू झाल्या असून, हे प्रकरण पुन्हा न्यायालयात नेण्याची गरज नव्हती, अशी माहिती हात रिक्षाची प्रथा बंद करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे सामाजिक कार्यकर्ते सुनील शिंदे यांनी दिली.
बेस्टच्या नियोजनाचे तीनतेरा; वाहक, साहाय्यक वाहतूक अधिकारी, टीसींच्या जागा रिक्त
पावसात भिजत गाठावे लागते घर

सर्वोच्च न्यायालयाने ई-रिक्षाचे नियोजन करण्याची जबाबदारी मॉनिटरिंग कमिटीला दिली आहे. मात्र ही समिती रिक्षा सुरू ठेवण्याबाबत निर्णय घेत नसल्याने माथेरानकरांच्या हालात भर पडली आहे. माथेरानला आतापर्यंत राज्यातील सर्वांत जास्त पाऊस झाला आहे. शालेय विद्यार्थी रोज चार ते पाच किलोमीटर पायी शाळेत जात आहेत. ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, गरोदर महिलांना पावसात भिजत घर गाठावे लागते आहे. समितीचे अधिकारी मानवतेच्या दृष्टीने निर्णय कधी घेणार, असा प्रश्न येथील गवाणकर शाळेच्या मुख्याध्यापिका कल्पना पाटील यांनी केला आहे.

आणखी एक वर्ष प्रायोगिक तत्त्वावर ई-रिक्षा सुरू ठेवण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर रिक्षा सुरू होतील.- के. पी. बक्षी, अध्यक्ष, मॉनिटरिंग कमिटी