म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर : राज्यभरात गणेशोत्सवाची जोरदार तयारी सुरू असताना परत एकदा पीओपीचा मुद्दा चर्चेला आला आहे. यंदासुद्धा पीओपीच्या मूर्तींवर बंदीच आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी एक अस्थायी धोरणही तयार केले आहे. राज्य सरकारने ही माहिती सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे सादर केली.
उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. आज राज्याच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाच्या उप सचिवांनी उच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले. त्यानुसार, पीओपीच्या समस्येवर राज्याचे सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक नवीन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती प्रदूषण करणारे घटक पीओपीतून हटवून त्याद्वारे मूर्ती तयार करणे शक्य आहे की नाही याबाबतचा ३ महिन्यांत आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार आहे. याशिवाय राज्य सरकारने ऑगस्ट २०२२ मध्ये जारी केलेले तात्पुरते धोरण कायमस्वरूपी लागू करायचे की बदलायचे, या मुद्द्यावरही ही समिती आपले मत मांडणार आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य सरकारने हे धोरण स्वीकारले. सण पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरे व्हावेत, यासाठी सर्व स्थानिक स्वराज संस्था तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.
नागपुरच्या पोराचा विदेशात डंका; पाणी बर्फासारखे थंड, जेलीफिशची भीती, तरीही इंग्लिश खाडीत पोहण्याचा विक्रम
अस्थायी धोरण
उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. आज राज्याच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाच्या उप सचिवांनी उच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले. त्यानुसार, पीओपीच्या समस्येवर राज्याचे सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक नवीन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती प्रदूषण करणारे घटक पीओपीतून हटवून त्याद्वारे मूर्ती तयार करणे शक्य आहे की नाही याबाबतचा ३ महिन्यांत आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार आहे. याशिवाय राज्य सरकारने ऑगस्ट २०२२ मध्ये जारी केलेले तात्पुरते धोरण कायमस्वरूपी लागू करायचे की बदलायचे, या मुद्द्यावरही ही समिती आपले मत मांडणार आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य सरकारने हे धोरण स्वीकारले. सण पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरे व्हावेत, यासाठी सर्व स्थानिक स्वराज संस्था तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.
नागपुरच्या पोराचा विदेशात डंका; पाणी बर्फासारखे थंड, जेलीफिशची भीती, तरीही इंग्लिश खाडीत पोहण्याचा विक्रमअस्थायी धोरण
> पीओपीच्या मूर्तींवर बंदी. केवळ नैसर्गिकरीत्या तयार करण्यात आलेल्या आणि पूर्णत: नष्ट होणाऱ्या मूर्तींनाच परवानगी
> मूर्तींमध्ये भरण्यासाटी भुसा, सुकलेली फुले आणि नैसर्गिक रंगासारख्या विघटनशील बाबींचाच उपयोग व्हावा.
> मूर्ती सजविण्यासाठी एकवापरी प्लास्टिक आणि थर्माकॉलवरही बंदी
> १०० हून अधिक मूर्ती तयार करणाऱ्या मूर्ताकारांसाठी स्थानिक स्वराज संस्थेचा परवाना अनिवार्य.
> नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्याचे डिपॉझिट जप्त केले जाईल व दोन वर्षांचा प्रतिबंध
प्रदेशानुसार धोरण असावे
या प्रकरणी न्यायालय मित्र म्हणून भूमिका बजावित असलेले ॲड. श्रीरंग भंडारकर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे निर्देश संपूर्ण देशात लागू होतात. पण राज्याला स्वत:चे धोरण तयार करायचे असेल तर काही बाबी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात प्रत्येक प्रदेशात विविध सण आहेत. त्या सगळ्यांसाठी एकच नियम लावला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे राज्याने प्रदेशानुसार धोरण तयार करावे त्याची अंमलबजावणीसुद्धा त्यानुसार करावी.