मुंबई: सुप्रसिद्ध कलादिग्दर्शक नितीन देसाई यांच्या आत्महत्येमुळे सध्या मोठे वादळ निर्माण झाले आहे. नितीन देसाई यांच्यावर नुकतेच एन.डी. स्टुडिओमध्ये अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते. त्यानंतर देसाई यांच्या पत्नी नेहा देसाई यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार पोलिसांनी एडलवाईज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला होता. या सगळ्यांवर नितीन देसाई यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. मात्र, हा ठपका त्यांच्यावर ठेवणे योग्य आहे किंवा नाही, यावरुन कायदेतज्ज्ञांमध्ये दोन गट पडले आहेत. अनेक कायदेतज्ज्ञांच्या मते नितीन देसाई आत्महत्याप्रकरणात संबंधितांवर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या कलमाखाली दाखल केलेला गुन्हा वाजवीपेक्षा कठोर पाऊल आहे. परंतु, काही कायदेतज्ज्ञ पोलिसांच्या कृतीचे समर्थन करत आहेत. कर्जाची वसुली करताना नितीन देसाई यांचा छळ करण्यात आला का? त्यांना आत्महत्या करण्याशिवाय कोणताच पर्याय शिल्लक ठेवण्यात आला नाही का? याचा तपास करण्यासाठी आणि पुरावे शोधण्यासाठी पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा योग्य असल्याचे मत कायदेतज्ज्ञांच्या दुसऱ्या गटाने वर्तविले आहे.
नितीन देसाईंबाबत कार्यवाही करताना RBI चे सर्व नियम पाळले, edelweiss चे स्पष्टीकरण
नितीन देसाईंबाबत कार्यवाही करताना RBI चे सर्व नियम पाळले, edelweiss चे स्पष्टीकरण
खालापूर पोलिसांनी याप्रकरणात शनिवारी गुन्हा नोंदवला होता. यामध्ये एडलवाईज अॅसेट रिक्रेशन कंपनीचे अध्यक्ष रशेष शाह, कार्यकारी संचालक आणि सीईओ राजकुमार बन्सल, ‘एनसीएलटी’ने दिवाळखोरीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी नेमलेले प्रशासक जितेंद्र कोठारी यांच्यावर गंभीर ठपका ठेवण्यात आला. परंतु, कर्जवसुलीची प्रक्रिया कायदेशीररित्या सुरु असताना आणि कोणतेही ठोस पुरावे मिळाले नसताना देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत संबंधितांवर असा गुन्हा दाखल होत असेल, ती चिंताजनक बाब आहे. अशाने महाराष्ट्राची औद्योगिक प्रतिमा डागाळण्याची शक्यता आहे, असे मत अॅडव्होकेट प्रणव बडेखा यांनी व्यक्त केले.आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या ३०६ या कलमात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, सुसाईड नोटमधील आरोप हे गुन्हा दाखल करण्यासाठी पुरेसे नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले. तर आणखी एका वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञाने नाव न घेण्याच्या अटीवर म्हटले की, ‘प्रत्येक गोष्टीत राजकारण आणता कामा नये.’
याचवेळी अॅडव्होकेट राजेंद्र शिरोडकर यांना मात्र पोलिसांची कृती योग्य असल्याचे म्हटले आहे. पोलिसांनी आता जो गुन्हा दाखल केला आहे, त्यामधील आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे कलम सध्याच्या घडीला अनेकांना उतावीळपणाची कृती वाटत असेल. पण पोलिसांना सर्व शक्यता लक्षात घेऊन तपास करण्याचा अधिकार आहे. हे आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे प्रकरण असेल तर आवश्यक ती कायदेशीर पावलं उचलली पाहिजेत, असे मत अॅडव्होकेट राजेंद्र शिरोडकर यांनी व्यक्त केले.
बाबांचं नाव धुळीत मिळवू नका… नितीन देसाई यांच्या लेकीची आर्त हाक; मुलाखतीत सगळं सत्य सांगितलं
गेल्यावर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाने दादरा-नगर हवेलीचे दिवंगत खासदार मोहन डेलकर आत्महत्याप्रकरणात निकाल देताना काही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली होती. मोहन डेलकर यांनी मुंबईत आत्महत्या केली होती. आत्महत्येपूर्वी लिहलेल्या चिठ्ठीत डेलकर यांनी दादरा नगर हवेली आणि दिव दमणचे प्रशासक प्रफुल पटेल आणि अन्य आठ जणांनी आपल्याला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे म्हटले होते. परंतु, न्यायालयाने यासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावली होती. मोहन डेलकर यांना आत्महत्येस प्रवृत्त किंवा चिथावणी देण्यात संबंधित आरोपींकडून कोणतीही ठोस कृती झालेली नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध खटला चालवणे योग्य ठरणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.