म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तींना पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत पीओपीच्या मूर्ती असाव्यात, अशी मागणी बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने बुधवारी मुंबई महापालिकेकडे केली आहे. तर, गणेशमूर्तींच्या उंचीवरील मर्यादा काढून टाकण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. पालिकेने राज्य सरकारच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.
पीओपी मूर्ती व त्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या रंगातील विषारी घटक यामुळे पीओपी मूर्तींवर बंदी घालण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून केली जाते आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यावर पालिका प्रशासनाने भर दिला आहे. मात्र गणेशोत्सव मंडळांना येणाऱ्या अडचणी व त्याची संयुक्तिक कारणे राज्य सरकारसोबत झालेल्या बैठकीत मंडळांनी मांडले. पीओपीमधील घातक घटक बाजूला करून मूर्ती कशा तयार करता येतील, याबाबत शास्त्रज्ञांची समिती नियुक्ती केली जाईल. या समितीचा अहवाल येईपर्यंत व पीओपीला सक्षम पर्याय मिळत नाही, तोपर्यंत गतवर्षीप्रमाणे यंदाही सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या मूर्ती पीओपीच्या राहतील. तसेच, मूर्तींच्या उंचीची मर्यादाही काढून टाकावी, या मंडळांच्या मागणीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत मान्यता दिली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन पालिकेने त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, अशी माहिती समन्वय समितीचे अध्यक्ष ॲड नरेश दहिबावकर यांनी दिली.
हमीपत्रावरून संभ्रम
पीओपी मूर्ती व त्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या रंगातील विषारी घटक यामुळे पीओपी मूर्तींवर बंदी घालण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून केली जाते आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यावर पालिका प्रशासनाने भर दिला आहे. मात्र गणेशोत्सव मंडळांना येणाऱ्या अडचणी व त्याची संयुक्तिक कारणे राज्य सरकारसोबत झालेल्या बैठकीत मंडळांनी मांडले. पीओपीमधील घातक घटक बाजूला करून मूर्ती कशा तयार करता येतील, याबाबत शास्त्रज्ञांची समिती नियुक्ती केली जाईल. या समितीचा अहवाल येईपर्यंत व पीओपीला सक्षम पर्याय मिळत नाही, तोपर्यंत गतवर्षीप्रमाणे यंदाही सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या मूर्ती पीओपीच्या राहतील. तसेच, मूर्तींच्या उंचीची मर्यादाही काढून टाकावी, या मंडळांच्या मागणीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत मान्यता दिली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन पालिकेने त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, अशी माहिती समन्वय समितीचे अध्यक्ष ॲड नरेश दहिबावकर यांनी दिली.
हमीपत्रावरून संभ्रम
पालिकेने १ ऑगस्ट २०२३ पासून मंडपाच्या परवानगीसाठी ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू केली आहे. यात मंडळाकडून हमीपत्र स्वीकारले जाणार आहे. त्यामध्ये मंडळांची मूर्ती ही ४ फूट असावी व शाडू व पर्यावरण पूरक घडवलेली असावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ‘मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश देऊनही पालिकेकडून अशा प्रकारचे हमीपत्र घेतले जात आहे. हे हमीपत्र करोना काळात पालिकेने घेतलेल्या हमीपत्रासारखेच आहे’, याकडे ॲड. दहिबावकर यांनी लक्ष वेधले आहे. अग्निशामक दलाकडून यंदा घेण्यात येणारे हमीपत्र मंडळांच्या दृष्टीने फार अडचणीचे आहे. या दोन्ही हमीपत्रात दिलेल्या अटी व शर्तींचा पुनर्विचार करून नव्याने हमीपत्र तयार करावे, अशी मागणी समितीने पालिका प्रशासनाकडे केली आहे.