म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर : नागरिकांना कमी दरात रेती उपलब्ध व्हावी, यासाठी सुरू करण्यात आलेले डेपो सध्या बंद असूनही महागड्या दरात छुप्या मार्गाने नागरिकांना ती उपलब्ध होत असल्याचे वास्तव ‘मटा’ने स्टिंग ऑपरेशनच्या माध्यमातून मांडले होते. याची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी या रेतीचोरांना पकडण्यासाठी पोलिसांच्या मदतीने सापळा रचला. बुधवारी सकाळी फेटरी भागात आलेला हा ट्रक जप्त करण्यात आला. मध्य प्रदेशातून अशी रेती शहरात उपलब्ध होत असून यासाठी चुकीची माहिती देऊन प्रशासनाच्या डोळ्यात धूळफेक केली जात असल्याचे वास्तवही यातून पुढे आले आहे.
शासनाकडून तयार करण्यात आलेले ११ रेतीडेपो ८ जून रोजी सुरू करण्यात आले. ऑनलाइन पद्धतीने महिन्याला १० ब्रास रेती खरेदी करू शकतो, असा नियम आहे. जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना घरबसल्या ऑनलाइन पद्धतीने वाळू खरेदीसाठीची नोंदणी करणे यामुळे शक्य झाले होते. यासाठी शासनाने महाखनिज हे संकेतस्थळ उपलब्ध करून दिले आहे. जिल्ह्यातील रेतीचा दर हा प्रतिब्रास ६०० रुपये आहे. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानचे ६० रुपये, इतर शुल्क (एसआय) १६.५२ रुपये, अशा एकूण ६७६.५२ रुपयांत रेती उपलब्ध होत असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. ऑनलाइन पद्धतीने जवळच्या डेपोवरील रेतीची नोंदणी करून ती मागविणे यामुळे सोपे झाले असल्याचे दावे प्रशासनाकडून करण्यात आले होते. मात्र, अवघ्या ४० दिवसांच्या आतच रेतीडेपो बंद करण्याची वेळ नागपूर जिल्हा प्रशासनावर आली.
शासनाकडून तयार करण्यात आलेले ११ रेतीडेपो ८ जून रोजी सुरू करण्यात आले. ऑनलाइन पद्धतीने महिन्याला १० ब्रास रेती खरेदी करू शकतो, असा नियम आहे. जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना घरबसल्या ऑनलाइन पद्धतीने वाळू खरेदीसाठीची नोंदणी करणे यामुळे शक्य झाले होते. यासाठी शासनाने महाखनिज हे संकेतस्थळ उपलब्ध करून दिले आहे. जिल्ह्यातील रेतीचा दर हा प्रतिब्रास ६०० रुपये आहे. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानचे ६० रुपये, इतर शुल्क (एसआय) १६.५२ रुपये, अशा एकूण ६७६.५२ रुपयांत रेती उपलब्ध होत असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. ऑनलाइन पद्धतीने जवळच्या डेपोवरील रेतीची नोंदणी करून ती मागविणे यामुळे सोपे झाले असल्याचे दावे प्रशासनाकडून करण्यात आले होते. मात्र, अवघ्या ४० दिवसांच्या आतच रेतीडेपो बंद करण्याची वेळ नागपूर जिल्हा प्रशासनावर आली.
११पैकी ६ डेपोंवरची रेती संपली. तीन डेपोंपर्यंत पोहोचण्याचे रस्ते पावसामुळे खराब झाले. उर्वरित दोन डेपोंमध्ये रेतीसाठा शिल्लक आहे. मात्र, आधीच ज्यांनी नोंदणी केली, त्यांना प्राधान्याने पुरवठा करण्यात येत असल्याने सध्या सर्वच डेपोंवरील रेतीची नोंदणी बंद केली असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
अशी राबविली मोहीम
-‘मटा’च्या वृत्ताची दखल घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पोलिसांची मदत घेत कारवाईची मोहीम आखली.
-एका मंडळ अधिकाऱ्याला ग्राहक बनविण्यात आले.
-या मंडळ अधिकाऱ्याने आपल्याला आठ ब्रास रेती हवी असल्याचे रेतीपुरवठा करणाऱ्यांना सांगितले.
-मंगळवारी हे संभाषण झाल्यानंतर रेतीपुरवठा करणाऱ्याने ‘बुधवारी सकाळी ७ वाजता रेती मिळेल’, असे आश्वासन दिले. शासकीय दरापेक्षा कितीतर पटीने अधिक दरात रेती पुरविण्याचे मान्य करण्यात आले.
-कुणालाही शंका येणार नाही यासाठी अधिकाऱ्यांची चमू कोणत्याही गाडीविना या गावात दाखल झाली. सकाळी ८ वाजता रेतीची गाडी फेटरीत पोहोचली तसाच तो ट्रक जप्त करण्यात आला.
-कळमेश्वर पोलिस ठाण्यांतर्गत हे प्रकरण येत असले तरी जवळचे पोलिस ठाणे वाडी असल्याने तिथे सुरुवातीला हा ट्रक पाठविण्यात आला.
-याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. पोलिस अधीक्षक विशाल आनंद यांचेही यासाठी सहकार्य लाभले असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
तपासात गंभीर बाब पुढे…
-‘कन्हानची रेती हवी की भंडाऱ्याची’, अशी विचारणा पुरवठादाराने केली. भंडाऱ्याची रेती चांगली असल्याने तुम्ही तीच घ्या, असा आग्रहही धरला.
-भंडाऱ्याची सांगून आणलेले रेती मध्य प्रदेशातून नागपुरात आल्याचे तपासात पुढे आले. यासाठी जीपीएस तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यात आली.
-पहाटे ४.१४ मिनिटांनी हा ट्रक बफेरा या वनविभागाच्या नाक्यावर आला होता.
-फेटरीसाठी रेती मागविली असतानाही पावतीवर वर्धा जिल्ह्यातील कारंज्याचा उल्लेख केला होता.
-‘वे ब्रिज’ झालेल्या वजनाचा तपशील तपासला असता तो त्यावर राजस्थानचा पत्ता असल्याचे आढळून आले.
-दोन पावत्यांवर दिलेल्या मालकांचे नावही वेगवेगळे आहे.
-मध्य प्रदेशातून रेती आणताना महाराष्ट्रात आल्यावर येथील नाक्यांवरून ‘झिरो टीपी’ची आवश्यकता असते. (येथे रॉयल्टी भरण्याची गरज नाही, यासाठी ही दिली जाते.) या ट्रकला ही झिरो टीपी भंडारा येथून देण्यात आली.
-भंडारा सांगून मध्य प्रदेशातून आणण्यात येत असलेली रेती राजस्थान येथे मोजणीसाठी कशी जाणार, असा प्रश्न प्रशासनाला पडला. पुढील तपासात सर्व धोगेदोरे हाती लागतील, असे प्रशासनातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.
-राजस्थानचा पिनकोड असलेल्या पावतीवर पत्ता म्हणून केवळ ‘औद्योगिक क्षेत्र, इंडिया’ असे लिहिले आहे. त्यावरील दूरध्वनी क्रमांकावर प्रशासनाने संपर्क साधला असता ते क्रमांक लागतच नव्हते. हा प्रकार बनावट असल्याचे प्रथमदर्शनी झालेल्या तपासात पुढे आले.