म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नाशिक : शहरात दर वर्षी पाऊस आला, की त्यापाठोपाठ ‘खड्डे उत्सव’ सुरू होतो. जुलै २०२२ मध्ये तर सहा हजार खड्डे पडल्याने शहरातील रस्त्यांची दैना झाल्याचा मुद्दा तत्कालीन विरोधी पक्षातील आमदार छगन भुजबळांनी थेट विधानसभेच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना विचारला होता. यंदाही साधारण तेवढेच खड्डे नाशिककरांची परीक्षा पाहत असून, आता राज्य सरकारमध्ये मंत्री असलेले छगन भुजबळ या खड्ड्यांवरून कोणाला धारेवर धरणार, की खड्ड्यात गेलेले नाशिक ते पाहत राहणार, असा प्रश्न नाशिककरांना पडला आहे.
नाशिक शहरातील रस्त्यांच्या कामांची गुणवत्ता दर्जाहीन असल्याबाबत डिसेंबरमध्ये २०२२ मध्ये हिवाळी अधिवेशनात आमदार छगन भुजबळ, जितेंद्र आव्हाड, दिलीप वळसे-पाटील यांनी तारांकित प्रश्न (क्रमांक ४९७६३) विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नाशिक महापालिकेमार्फत मागील तीन वर्षांत रस्त्यांच्या कामांकरिता ४८९.७२ कोटी खर्च केल्याचे म्हटले होते. भुयारी गटारी, पाणीपुरवठा, भूमिगत गॅस पाइपलाइन, फायबर केबल व स्मार्टसिटीची विविध कामांसाठी खोदकामे सुरू असल्याच्या तक्रारी वाढल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते. शहरातील रस्ते दर्जेदार होण्यासाठी या कामांची त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासणी करण्याचा निर्णय ऑगस्ट २०२२ रोजी महापालिकेने घेतला होता, त्याचे काय झाले असा प्रश्नही विचारण्यात आला होता. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी महापालिका गुणवत्तापूर्वक काम होण्यासाठी दक्षता घेत असून, कामांचे तांत्रिक लेखापरीक्षण करण्यासाठी महापालिकेमार्फत शासकीय तंत्रनिकेतन, नाशिकची नेमणूक केल्याचे म्हटले होते.
नाशिक शहरातील रस्त्यांच्या कामांची गुणवत्ता दर्जाहीन असल्याबाबत डिसेंबरमध्ये २०२२ मध्ये हिवाळी अधिवेशनात आमदार छगन भुजबळ, जितेंद्र आव्हाड, दिलीप वळसे-पाटील यांनी तारांकित प्रश्न (क्रमांक ४९७६३) विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नाशिक महापालिकेमार्फत मागील तीन वर्षांत रस्त्यांच्या कामांकरिता ४८९.७२ कोटी खर्च केल्याचे म्हटले होते. भुयारी गटारी, पाणीपुरवठा, भूमिगत गॅस पाइपलाइन, फायबर केबल व स्मार्टसिटीची विविध कामांसाठी खोदकामे सुरू असल्याच्या तक्रारी वाढल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते. शहरातील रस्ते दर्जेदार होण्यासाठी या कामांची त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासणी करण्याचा निर्णय ऑगस्ट २०२२ रोजी महापालिकेने घेतला होता, त्याचे काय झाले असा प्रश्नही विचारण्यात आला होता. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी महापालिका गुणवत्तापूर्वक काम होण्यासाठी दक्षता घेत असून, कामांचे तांत्रिक लेखापरीक्षण करण्यासाठी महापालिकेमार्फत शासकीय तंत्रनिकेतन, नाशिकची नेमणूक केल्याचे म्हटले होते.
अहवालावरील कार्यवाही गुलदस्तात
खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर तरी महापालिकेने शासकीय तंत्रनिकेतनकडून रस्तेकामांच्या गुणवत्तेची तपासणी केली की नाही, तंत्रनिकेतनने कोणता अहवाल दिला, त्यातून महापालिकेने काय धडा घेतला, हे अजूनही गुलदस्तात आहे. विधानसभेत विचारलेले प्रश्न महापालिकेने गांभीर्याने घ्यायचेच नाहीत, असे ठरविले आहे का, असा प्रश्नही नाशिककरांना पडला आहे.
पालिकेला गुणवत्तेचे वावडे?
जोरदार पाऊस झालेला नसतानाही यंदा नाशिककरांना खड्डे सतावू लागले आहेत. मात्र, तरीही महापालिकेने खड्ड्यांच्या गुणवत्तेसाठी फारशी तसदी घेतलेली दिसत नाही. एवढेच नव्हे, तर गतवर्षी विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी रस्तेकामांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी स्वतंत्र संस्थेच्या नेमणुकीच्या दिलेल्या आदेशाचे काय झाले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. महापालिकेने तपासणी अहवालातून रस्ते गुणवत्तेबाबत काही शिकण्याचा प्रयत्न केला का, की महापालिकेला गुणवत्तेचे वावड आहे, असा प्रश्न नाशिककरांना सतावत आहे.
नाशिककरांना सतावणारे प्रश्न…
-महापालिकेच्या कामांची शासकीय तंत्रनिकेतनकडून तपासणी होत असेल, तर त्याचे पुढे काय होते?
-शासकीय तंत्रनिकेतनचा अहवाल सार्वजनिक का केला जात नाही?
-मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने खड्डेमय रस्त्यांची शासकीय तंत्रनिकेतकडून तपासणी झाली का?
-महापालिकेने अहवालातून कोणता धडा घेतला?
-खड्डे पडू नयेत म्हणून महापालिकेने गेले वर्षभर कोणते प्रयत्न केले?
-दर वर्षी पडणाऱ्या खड्यांमुळे कोट्यवधी रुपये खर्च होतात, हे थांबणार कधी?