सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) याप्रकरणी सुमारे २५ जणांची चौकशी केली असता, पाच ते सहा डॉक्टरांना संबंधित कंपनीने ‘क्लिनिकल ट्रायल’साठी एक रुपयाही दिला नसल्याचे पुढे आले. परिणामी डॉक्टरांनी चाचण्यांसाठी जागा, मनुष्यबळाचा वापर करूनही रुग्णालयाकडे पैसे भरलेले नाहीत. रुग्णालय प्रशासनाने याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताच या डॉक्टरांनी केलेल्या चाचण्यांसंदर्भातील पैशांचा पाठपुरावा सुरू करण्यात आला आहे.

एका महिला डॉक्टरने आपले पैसे तिच्या पतीच्या बँक खात्यात वळते केल्याचेही आढळून आले आहे. आर्थिक व्यवहारासंदर्भातील बँकेशी निगडीत माहिती सादर करताना, या बाबी उजेडात आल्या. शिवाय ‘पार्श्व लाइफ सायन्सेस’सोबत केलेल्या सामंजस्य कराराची माहिती तत्कालीन अधिष्ठातांनी सादर केलेली नाही. हा करार संपुष्टात आला, त्यावेळीही नियमानुसार कोणतीही माहिती सरकारला देण्यात आलेली नव्हती. प्रमुख अन्वेषकांनी केवळ स्वाक्षरी करायला सांगितली. यासंदर्भातील इतर कोणत्याही स्वरूपाची माहिती नाही, असे चौकशी समितीने पहिल्या टप्प्यामध्ये केलेल्या चौकशीमध्ये काही डॉक्टरांनी सांगितले. या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान एक रुपयाही मिळाला नाही, त्या डॉक्टरांनी कोणाच्या प्रभावाखाली येऊन चाचण्या केल्या, याची माहिती घेण्यात येणार आहे.
एक समोसा दीड लाखाला? तुमच्यासोबतही असं होऊ शकतं, नेमकं काय घडलं? बातमी वाचून धक्का बसेल!
सरकार कठोर भूमिका घेणार का?

खातेवाटपानंतर वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ हेदेखील राज्यातील या महत्त्वाच्या गैरप्रकाराबद्दल कडक भूमिका घेणार का, असा प्रश्न तज्ज्ञांनी उपस्थित केला. या संस्थेला अनेक वर्षांची वैद्यकीय परंपरा आहे. संस्थेची जागतिक कीर्ती आहे. येथे होणाऱ्या ‘क्लिनिकल ट्रायल’ या अत्यंत महत्त्वाच्या समजल्या जातात. त्यासाठी औषधांच्या कंपन्या स्वतः पुढाकार घेतात. म्हणूनच त्या पारदर्शी पद्धतीने व्हायला हव्यात. गोरगरीब रुग्णांना या चाचण्या करताना किती आर्थिक मोबदला दिला, तसेच अटीशर्थींची कल्पना देण्यात आली होती का, याचीही माहिती पुढे येण्याची गरज यानिमित्ताने व्यक्त होत आहे. तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यापूर्वीचा अनुभव पाहता या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे. राजकीय दबावाखाली गोरगरीब रुग्णांचे हित दूर राहू नये, अशी अपेक्षा आरोग्य कार्यकर्ते सुमीत पाटील यांनी व्यक्त केली.