म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : महाराष्ट्र परिचर्या अधिनियम १९६६च्या नियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याने; तसेच परिचारिकांची नोंदणी प्रक्रिया राष्ट्रीय पातळीवर राबविण्याऐवजी परिषदेकडून स्वतंत्र प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आल्याने, सरकारने महाराष्ट्र नर्सिग कौन्सिल (महाराष्ट्र परिचर्या परिषद) विसर्जित केले. तसेच नवीन परिषद स्थापन करेपर्यंत जे.जे. रुग्णालयातील सहायक प्राध्यापक डॉ. अनंत शिनगारे यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. मनुष्यबळ आणि वित्तीय साधनांचा अपव्यय करण्यात येत असल्याचे कारणही देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेने ७ सप्टेंबर २०२२ रोजी परिषदेच्या प्रभारी प्रबंधकाचा कार्यभार काढून त्याजागी कंत्राटी प्रबंधकाची नियुक्ती केली होती. तसेच प्रभारी प्रबधकांनी दिलेला उपप्रबंधक पदाचा राजीनामा सरकारला न कळवताच स्वीकारला. त्यामुळे परिषदेने महाराष्ट्र परिचर्या अधिनियम १९६६च्या अधिनियमाच्या कलम पंधराचे उल्लंघन केले. यासंदर्भात परिषदेने दिलेले स्पष्टीकरण हे सरकारला समाधानकारक वाटले नाहीत. तसेच प्रबंधकाचे पद भरण्यासाठी सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक असतानाही, ती न घेता परिषदेने ३० सप्टेंबर २०२२ राजी भरतीसंदर्भात जाहिरात काढून भरतीप्रक्रिया सुरू केली.
महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेने ७ सप्टेंबर २०२२ रोजी परिषदेच्या प्रभारी प्रबंधकाचा कार्यभार काढून त्याजागी कंत्राटी प्रबंधकाची नियुक्ती केली होती. तसेच प्रभारी प्रबधकांनी दिलेला उपप्रबंधक पदाचा राजीनामा सरकारला न कळवताच स्वीकारला. त्यामुळे परिषदेने महाराष्ट्र परिचर्या अधिनियम १९६६च्या अधिनियमाच्या कलम पंधराचे उल्लंघन केले. यासंदर्भात परिषदेने दिलेले स्पष्टीकरण हे सरकारला समाधानकारक वाटले नाहीत. तसेच प्रबंधकाचे पद भरण्यासाठी सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक असतानाही, ती न घेता परिषदेने ३० सप्टेंबर २०२२ राजी भरतीसंदर्भात जाहिरात काढून भरतीप्रक्रिया सुरू केली.
ही भरतीप्रक्रिया थांबविण्याबाबत सरकारने २९ डिसेंबर २०२२ रोजी परिषदेला पत्र पाठविले. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करत परिषदेने भरती पुढे सुरूच ठेवली. अतिरिक्त कार्यभाराने उप प्रबंधक कार्यरत असताना परिषदेने नियमबाह्य पद्धतीने उपप्रबंधकाची नियुक्ती करून महाराष्ट्र परिचर्या अधिनियम १९६६च्या नियमातील कलम १६ आणि नियम १०३ मधील तरतुदींचा भंग केल्याचे नमूद केले आहे.
परिचारिकांची स्वतंत्रपणे नोंदणी
केंद्र सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि भारतीय परिचर्या परिषदेकडून देशपातळीवर ‘नर्सेस रजिस्ट्रेशन ॲण्ड ट्रॅकिंग सिस्टिम’ सुरू केली आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी परिषदेने स्वत:ची स्वंतत्र ‘नर्सेस रजिस्ट्रेशन ॲण्ड ट्रॅकिंग सिस्टिम’ विकसित करून मनुष्यबळ व वित्तीय साधनांचा अपव्यय करत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सरकारने महाराष्ट्र परिचर्या अधिनियम १९६६च्या कलम ४० नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेचे विसर्जन करण्याचा निर्णय घेतला.