म. टा. प्रतिनिधी, पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी तरुणाला करण्यात आलेली अटक बेकायदेशीर असल्याची धक्कादायक बाब लोक अभिरक्षक कार्यालयाने न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून दिली. त्यानंतर आरोपीची सुटका करण्यात आली आहे.
प्रशांत दशरथ पाटील (वय २४) असे सुटका झालेल्या आरोपीचे नाव आहे. या प्रकरणी दाखल असलेल्या गुन्ह्यात आरोपीला अटक करताना पोलिसांनी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्याचे नमूद करून प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी चंद्रशीला पाटील यांनी तरुणाची १५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर सुटका केली आहे.
भुजबळ यांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी आरोपीला कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड येथून अटक केली होती. या तरुणाने भुजबळ यांच्या एका कार्यकर्त्याला फोन करून भुजबळ यांना जीवे मारण्याची सुपारी मिळाल्याचे सांगितले होते. त्या कार्यकर्त्याने पुणे पोलिसांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली. त्यानंतर पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने तरुणाला ताब्यात घेतले.अटक बेकायदेशीर का?
प्रशांत दशरथ पाटील (वय २४) असे सुटका झालेल्या आरोपीचे नाव आहे. या प्रकरणी दाखल असलेल्या गुन्ह्यात आरोपीला अटक करताना पोलिसांनी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्याचे नमूद करून प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी चंद्रशीला पाटील यांनी तरुणाची १५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर सुटका केली आहे.
भुजबळ यांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी आरोपीला कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड येथून अटक केली होती. या तरुणाने भुजबळ यांच्या एका कार्यकर्त्याला फोन करून भुजबळ यांना जीवे मारण्याची सुपारी मिळाल्याचे सांगितले होते. त्या कार्यकर्त्याने पुणे पोलिसांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली. त्यानंतर पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने तरुणाला ताब्यात घेतले.
आरोपीने वकील न पुरविल्याचे त्याला त्याची बाजू मांडण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत मोफत वकील पुरविण्यात आला होता. लोक अभिरक्षक कार्यालयाचे ॲड. सचिन साळुंके यांनी आरोपीची बाजू मांडली.
Maharashtra Rain Alert: राज्यात पुढचे ५ दिवस धो-धो पाऊस बरसणार, या ४ भागांना येलो अलर्ट जारी
अटक बेकायदेशीर का?
– अर्नेशकुमार विरुद्ध बिहार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार सात वर्षांच्या आतील शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यात आरोपीला अटक करण्यापूर्वी नोटीस पाठवणे आवश्‍यक आहे.
– गुन्हा अदखलपात्र असल्यास त्याची चौकशी व अटक करण्यासाठी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाची परवानगी आवश्‍यक असते.
– या दोन्ही बाबी पोलिसांनी पाळल्या नाहीत, असा युक्तिवाद ॲड. सचिन साळुंके यांनी केला. तो न्यायालयाने ग्राह्य धरला.
तुम्हाला लढण्यासाठी इतक्या जागा देऊ की, १५२ चा आकडा गाठता येईल; देवेंद्र फडणवीसांचा भाजप कार्यकर्त्यांना शब्द
दरम्यान, छगन भुजबळ यांना आलेल्या धमकीचं प्रकरण ताजं असताना मंत्री धनंजय मुंडे यांना देखील अशाच प्रकारचा फोन आल्याचं समोर आलं होतं. धनंजय मुंडे यांना ५० लाख रुपये न दिल्यास जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली होती. आता दोन्ही प्रकरणात महाराष्ट्र पोलीस कसा तपास करतात हे पाहावं लागेल.