भूमी अभिलेख विभागांतर्गत असणाऱ्या तलाठी पदांची भरती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. भूमी अभिलेख विभागाने दिलेल्या चार हजार ६४४ पदांसाठी मंगळवारपर्यंत दोन लाख ५९ हजार ५६६ अर्ज दाखल झाले आहेत. येत्या १७ जुलैपर्यंत अर्ज दाखल करण्याची शेवटची मुदत आहे. त्यामुळे नव्या वर्षात राज्याला साडेचार हजार तलाठी उपलब्ध होणार आहेत. दिव्यांगांचे आरक्षण डावलल्याचा आरोप दिव्यांगांच्या संघटनांनी केला होता. त्यानुसार दिव्यांग आयुक्तांकडे तक्रारही करण्यात आली होती.

दिव्यांग कल्याण आयुक्त ओमप्रकाश देशमुख यांनी जमाबंदी विभागाकडे खुलासा मागितला होता. त्यानंतर जमाबंदी विभागाने राज्यातील सर्व जिल्ह्याधिकाऱ्यांना आरक्षणाची सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार त्यांच्याकडील माहिती मिळाल्याचे भूमी अभिलेख विभागाने सांगितले. ‘रिक्त पदांबाबत आदिवासी विकास आणि मागासवर्गीय विभागाकडून माहितीची खात्री केल्यानंतर परीक्षा घेण्याचे ठरले. मुळात हे आरक्षण प्रांत स्तरावर असते. त्यानुसार एकूण पदांच्या चार टक्के जागा दिव्यांगांसाठी आरक्षित असतात. त्यानंतर प्रत्येक प्रांत विभागातील जागा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने एकत्रित करून जमाबंदी विभागाला कळवल्या. याचा सविस्तर अहवाल दिव्यांग कल्याण आयुक्तांना सादर करण्यात आला. या प्रकरणांची सुनावणी झाल्यानंतर त्यांनी यात कोणत्याही आरक्षणाला धक्का लागला नसल्याचे स्पष्ट केले.

त्यामुळे आता परीक्षेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत एक शुद्धिपत्रक संकेतस्थळावर टाकण्यात आले आहे,’ असे जमाबंदी विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त आनंद रायते यांनी सांगितले. तलाठी पदासाठी ऑगस्ट किंवा सप्टेंबर महिन्यात परीक्षा होण्याची शक्यता आहे. १७ जुलैनंतर छाननी होऊन त्यानंतर परीक्षा होईल. ऑक्टोबरमध्ये परीक्षेचा निकाल जाहीर केला जाईल. त्यानंतर निवडसूची तयार करण्यात येईल. निवडसूची केल्यानंतर तलाठी पदावरील कर्मचारी कामावर रुजू होण्यास नवे वर्ष उजाडेल, असेही सांगण्यात आले आहे.

आदिवासी लेकराचं यश, आई बापाच्या कष्टाचे पांग फेडले; २४ व्या वर्षी PSI पदाला गवसणी