म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई : अण्णाभाऊ साठे मागासवर्गीय विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी असताना भ्रष्टाचार करून जवळपास दीडशे कोटी रुपयांचा अपहार केल्याच्या आरोपांमुळे वेगवेगळ्या ठिकाणी नोंद झालेल्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणांत सात वर्षांहून अधिक काळापासून अटकेत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार रमेश कदम यांना मुंबईतील विशेष न्यायालयाने पाच प्रकरणांत सशर्त जामीन मंजूर केला. मात्र, ते अन्य प्रकरणातही आरोपी असल्याने तूर्त त्यांचा तुरुंगवास कायम राहणार आहे.
इतक्या वर्षांनंतरही खटला सुरू झालेला नाही आणि तो कधी सुरू होणार हेही अनिश्चित आहे, या प्रमुख कारणाखाली भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत असलेल्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी कदम यांना जामीन मंजूर केला. प्रत्येक प्रकरणात एक लाख रुपयांची वैयक्तिक हमी आणि तितक्याच रकमेचे एक किंवा दोन हमीदार देण्याच्या अटीसह अनेक अटी न्यायाधीशांनी कदम यांना घातल्या आहेत. या घोटाळा प्रकरणात कदम यांच्याविरोधात मुंबईतील दहिसर पोलिस ठाण्यात मुख्य गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर बुलढाणा, जालना, हिंगोली, परभणी व बीड येथील पोलिस ठाण्यांतही गुन्हे दाखल झाले. दहिसरच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाकडून यावर्षी १६ मार्च रोजी सशर्त जामीन मिळाला. उर्वरित पाच प्रकरणांत जामीन मिळण्यासाठी कदम यांनी अॅड. प्रशांत राऊळ यांच्यामार्फत विशेष न्यायालयात अर्ज केले होते. त्यात ज्येष्ठ वकील नितीन प्रधान व संजीव कदम यांनी कदम यांच्यातर्फे युक्तिवाद मांडले.
इतक्या वर्षांनंतरही खटला सुरू झालेला नाही आणि तो कधी सुरू होणार हेही अनिश्चित आहे, या प्रमुख कारणाखाली भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत असलेल्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी कदम यांना जामीन मंजूर केला. प्रत्येक प्रकरणात एक लाख रुपयांची वैयक्तिक हमी आणि तितक्याच रकमेचे एक किंवा दोन हमीदार देण्याच्या अटीसह अनेक अटी न्यायाधीशांनी कदम यांना घातल्या आहेत. या घोटाळा प्रकरणात कदम यांच्याविरोधात मुंबईतील दहिसर पोलिस ठाण्यात मुख्य गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर बुलढाणा, जालना, हिंगोली, परभणी व बीड येथील पोलिस ठाण्यांतही गुन्हे दाखल झाले. दहिसरच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाकडून यावर्षी १६ मार्च रोजी सशर्त जामीन मिळाला. उर्वरित पाच प्रकरणांत जामीन मिळण्यासाठी कदम यांनी अॅड. प्रशांत राऊळ यांच्यामार्फत विशेष न्यायालयात अर्ज केले होते. त्यात ज्येष्ठ वकील नितीन प्रधान व संजीव कदम यांनी कदम यांच्यातर्फे युक्तिवाद मांडले.
‘आरोपीने अत्यंत गंभीर गुन्हा केलेला आहे. जामीन मिळाल्यास तो फरार होऊ शकतो आणि साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतो. खटला सुरू न होण्यास सरकारी पक्ष जबाबदार नाही. आरोपीनेच केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने २०२०मध्ये खटल्याला स्थगिती दिल्याने खटला सुरू होऊ शकलेला नाही’, असा युक्तिवाद मांडून विशेष सरकारी वकील अजय मिसार यांनी पाचही अर्जांना तीव्र विरोध दर्शवला. मात्र, ‘उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले नाही. तसेच खटला सुरू नसताना दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवल्याने आरोपीच्या मूलभूत हक्काचा भंग होतो, या तत्त्वावर उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. त्याच तत्त्वावर अन्य एफआयआरमध्येही सशर्त जामीन मिळण्यास आरोपी पात्र ठरतो’, असे निरीक्षण नोंदवत न्या. रोकडे यांनी अर्ज मंजूर केले.
पंतप्रधानांबाबत अपशब्द देशद्रोह नाही; जाणून घ्या कर्नाटक हायकोर्टाने खटला फेटाळताना काय म्हटले
कदम यांना जामिनाबाबत या अटी
-मुंबई, ठाणे व पुणे शहरांच्या हद्दींबाहेर न्यायालयाच्या परवानगीविना जायचे नाही
-पासपोर्ट जमा करण्याबरोबरच पत्ता, संपर्क क्रमांक इत्यादी तपशील पोलिसांकडे द्यायचा
-खटल्याच्या प्रत्येक तारखेला हजेरी लावायची आणि सहकार्य करायचे
-कोणत्याही साक्षीदारावर दबाव टाकायचा नाही
-एकाही अटीचा भंग झाल्यास जामीन रद्दबातल होईल