म. टा. वृत्तसेवा, भंडारा : वादग्रस्त ठरलेली भंडारा आणि पवनी तालुक्यातील पोलिस पाटील पदभरती रद्द करण्यात आली आहे. शासनाच्या आदेशावरून भंडाऱ्याचे उपविभागीय अधिकारी गजेंद्र बालपांडे यांनी हे आदेश काढले. यापूर्वी या पदभरतीत दोषी आढळलेले तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना निलंबित करण्यात आले होते. आता ही भरती नव्याने घेतली जाणार आहे.
भंडारा विभागातील रिक्त असलेल्या पोलिस पाटलांच्या एकूण ४९ जागांसाठी एप्रिल महिन्यात भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. लेखी परीक्षा झाल्यापासून ही प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांचा निकाल जाहीर करण्यात आला नाही. सर्व उमेदवारांना प्रत्यक्ष मुलाखतीसाठी बोलविण्यात आले. अनेक उमेदवारांना केवळ नाव, गाव विचारून बाहेर पाठविण्यात आले. या पदभरतीत सावळागोंधळ असल्याचा आरोप करीत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करण्यात आल्या.
भंडारा विभागातील रिक्त असलेल्या पोलिस पाटलांच्या एकूण ४९ जागांसाठी एप्रिल महिन्यात भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. लेखी परीक्षा झाल्यापासून ही प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांचा निकाल जाहीर करण्यात आला नाही. सर्व उमेदवारांना प्रत्यक्ष मुलाखतीसाठी बोलविण्यात आले. अनेक उमेदवारांना केवळ नाव, गाव विचारून बाहेर पाठविण्यात आले. या पदभरतीत सावळागोंधळ असल्याचा आरोप करीत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करण्यात आल्या.
तर दुसरीकडे निवड समितीने पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करून नियुक्तीपत्रही दिले. जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी प्राप्त तक्रारींची प्राथमिक चौकशी केली असता त्यामध्ये तथ्य असल्याचे दिसून आले. समितीने मौखिक गुण देताना दुजाभाव केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यांनी तसा अहवाल विभागीय आयुक्त नागपूर यांना पाठविला. विभागीय आयुक्तांनी अहवाल शासनाकडे पाठविला. या अहवालावरून ही भरती प्रक्रिया राबविणारे भंडाऱ्याचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी रवींद्र राठोड, भंडाऱ्याचे तहसीलदार अरविंद हिंगे आणि पवनीच्या तत्कालीन तहसीलदार निलीमा रंगारी यांना निलंबित करण्यात आले.
अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्यानंतर पोलिस पाटलांची भरतीसुद्धा नव्याने घेण्याची मागणी होऊ लागली होती. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते परमानंद मेश्राम, युवराज रामटेके, प्रमोद केसलकर, राधे भोंगाडे, अंकुश वंजारी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना भरती रद्द करून नव्याने घेण्याची मागणी केली होती.
राज्यात मुख्यमंत्रिबदलाच्या चर्चाचं वारं; अखेर चंद्रशेखर बावनकुळेंकडून मोठं वक्तव्य, शिदेंना दिलासा?
४ जुलै रोजी संपूर्ण पोलिस पाटलांची पदभरती रद्द केल्याचे आदेश उपविभागीय अधिकारी गजेंद्र बालपांडे काढले. त्यामुळे नवनियुक्त पोलिस पाटलांमध्ये धडकी भरली आहे. शासनाने नव्याने पोलिस पाटील पदभरतीची प्रक्रिया राबविण्यास मान्यता दिली आहे.
पोलिस पाटील न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत
नियुक्तीपत्र दिल्यानंतर थेट भरती प्रक्रियाच रद्द केल्याने नवनियुक्त पोलिस पाटलांना मानसिक धक्का बसला आहे. त्यामुळे आपल्या न्यायहक्कासाठी काही पोलिस पाटलांनी न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी चालविली आहे. सदर प्रकरण न्यायालयात गेल्यास काय निर्णय लागेल, याकडे आता लक्ष लागले आहे.