अमरावती, दि. ५ : विभागांतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यातील घरकुलांची अपूर्ण कामे १५ ऑगस्टपर्यंत पूर्णत्वास जाण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी सर्वंकष प्रयत्न करावे, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी आज येथे दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत डॉ. पाण्डेय यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनांतर्गत येणाऱ्या कामांचा आढावा घेतला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. अमरावती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा, सौरभ कटियार (अकोला), श्रीकृष्ण पांचाळ (यवतमाळ), भाग्यश्री विसपुते (बुलडाणा), वसुमना पंत (वाशिम), उपायुक्त (साप्रवि) संजय पवार, उपायुक्त (विकास) राजीव फडके, उपायुक्त (आस्थापना) संतोष कवडे आदी यावेळी उपस्थित होते.

डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, प्रधानमंत्री आवास योजनेसह विविध आवास योजनेंतर्गत घरकुलांची अपूर्ण कामे 15 ऑगस्टपर्यंत पूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करावे. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणारी रमाई आवास योजना, दलित वस्ती सुधार योजना व आदिवासी विकास विभागांतर्गत असणारी शबरी, पारधी, आदिम जमाती योजनेंतर्गत घरकुलाची कामे पूर्ण होण्यासाठी संबंधित विभागासोबत बैठक घ्यावी. घरकुलांचे लक्ष्यांक पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने समन्वय व प्रभावी नियोजन करावे. आवास योजनेसंदर्भात संपूर्ण समन्वय व देखरेखीसाठी नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात यावी. आगामी काळात निवडणूकांच्या अनुषंगाने आचारसंहितेच्या अगोदर सर्व प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यात यावी. निधी खर्चाच्या बाबी संदर्भात प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यतेच्या प्रस्तावांना शासनाकडून मान्यता प्राप्त करुन घ्यावी. विभागांतर्गत जिल्ह्यातील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याची कार्यवाही कालमर्यादेत पूर्ण करावी. सरळसेवा कोट्यातील नोकरभरतीबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी. भरतीसंदर्भात उमेदवारांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी हेल्पलाईन क्रमांक जाहीर करण्यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

त्या पुढे म्हणाल्या की, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 कलम 39(1) अन्वये दाखल अपिल प्रकरणांचा लवकरात लवकर निपटारा करा. विभागीय चौकशी प्रकरणांची गतीने कार्यवाही करावी. अपूर्ण घरकुलांची कामे लवकर पूर्ण करा. त्याबाबतची सद्य:स्थिती गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकाऱ्यांकडून तपासून अहवाल घ्यावा. विध आवास योजनेंतर्गत येणारे विलंबित घरांची संख्या विभागात अधिक आहे. पूर्ण व अपूर्ण घरकुलांची माहिती मिळण्यासाठी जिओ टॅगिंग, छायाचित्रे आदी घेण्यात यावे. वडिलोपार्जित जागेत, गावठाणाबाहेर तसेच शासकीय जमीनीवर अतिक्रमण करुन राहणारे व भूमिहीन लाभार्थ्यांना घरकुलाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी विशेष मोहिम राबविण्यात यावी.

जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला नळ जोडणी, स्वच्छ भारत मिशन, ग्राम बालविकास केंद्र, कर वसुली अहवाल, 15 व्या वित्त आयोग मासिक प्रगती अहवाल, माझी वसुंधरा योजना, मुलभूत सुविधा, ग्रामीण रस्ते, 2515 व इतर योजना आदीबाबत सविस्तर आढावा विभागीय आयुक्तांनी बैठकीत घेतला.

000