• Sat. Sep 21st, 2024
शरद पवारांनी निर्णय फिरवला, पण अजितदादा इरेला पेटले; ९० दिवसांत नेमकं काय झालं? INSIDE STORY

मुंबई : राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला पाठिंबा देण्याआधी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी सल्लामसलत करून अंतिम निर्णय घेण्याची रणनीती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांनी एप्रिल महिन्यातच ठरवली होती. मात्र पवार यांनी सुरुवातीला सहमती दर्शवत तीन दिवसांचा अवधी मागून घेतला आणि नंतर पूर्ण ताकदीने हा निर्णय फिरवत अजित पवार यांना तोंडघशी पाडले. यावेळी मात्र कोणत्याही परिस्थितीत सरकारमध्ये सामील व्हायचेच, असा निश्चय केलेल्या अजित पवार यांनी त्यांची बोलणीही थांबवली नाहीत आणि शेवटपर्यंत कुठेही कुणकुणही लागू दिली नाही. पंढरपूरची पूजा आटोपून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या दोघांनी तातडीने दिल्लीत जात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. तिथेच राष्ट्रवादीच्या सरकारमधील सहभागाला हिरवा कंदील मिळाला. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महाविकास आघाडीत कोणत्याही परिस्थितीत फूट पाडण्याच्या केंद्रातील भाजपच्या नेत्यांच्या प्रयत्नांना यश आल्याचे मानले जात आहे.

राज्यात २०२९मध्ये पहाटेचा शपथविधीचा प्रयोग फसल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार या दोन्ही नेत्यांवर समाजमाध्यमांमध्ये बरीच टीका झाली होती. मात्र या पहाटेच्या शपथविधीच्या निमित्ताने अजित पवार यांचा सिंचन गैरव्यवहारातील सहभाग संपुष्टात आणल्याने त्यांना दिलासा मिळाला होता. पहाटेच्या शपथविधीनंतर अजित पवार यांच्याकडे पक्षातील काही नेतेही संशयाने बघत होते. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर अजित पवार यांच्या कुटुंबीयांना जरंडेश्वर साखर कारखान्याच्या निमित्ताने अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न झाला. अजित पवार यांच्या बहिणींच्या घरावरही सक्तवसुली संचालनालयाच्या धाडी पडल्या. आपल्याच मागे नेमका हा ससेमिरा का लावला जात आहे, असा प्रश्न विचारणाऱ्या अजित पवार यांना त्यावेळी दिल्लीतील भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांकडून कारण समजावण्यात आले आणि अजित पवार यांचा राज्याच्या सरकारमधील सहभागाचा प्रवास सुरू झाला.

Sharad Pawar : संकटकाळात शरद पवार वापरणार हुकमी अस्त्र; खास मर्जीतील नेत्यांनी सांगितला संपूर्ण प्लॅन

एप्रिल महिन्यात राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांच्या सीजे हाऊसमध्ये पार पडलेल्या एका गुप्त बैठकीत सरकारमध्ये सामील होण्यासंदर्भातील पहिली गंभीर चर्चा झाली. सरकारमध्ये जाताना पवार यांना दगा देऊन जाण्याऐवजी त्यांच्याशी चर्चा करण्याचे ठरले. ते सोबत येणार असतील तर त्यांच्यासोबत अन्यथा त्यांना सोडून राज्यातील सरकारमध्ये सहभागी होण्याबाबत ठरले. मात्र यावेळी यासाठीचा पुढाकार अजित पवार यांनी न घेता केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून ज्यांना अडचणीत आणले जात आहे, त्यांनी पवारांपुढे बोलण्याचे ठरले. त्यानुसार छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ, प्रफुल्ल पटेल आदी नेत्यांनी बाजू मांडली. सुरुवातीला पवार यांनी आपण पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त होतो, त्यानंतर तुम्हाला जो निर्णय घ्यायचा तो निर्णय घ्या, असे ठरवले होते. मात्र नंतर त्यांनी यासंदर्भात दोन-तीन दिवसांत निर्णय घेऊ असे सांगत बाजी पलटवली. कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी यांच्या आग्रहाखातर अध्यक्षपद पुन्हा स्वीकारताना त्यांनी अजित पवार यांना जोरदार धक्का दिला.

दरम्यानच्या काळात देशातील एका बड्या उद्योगपतीनेही पवार यांना केंद्रातील भाजप नेतृत्वासोबत हातमिळवणी करण्याबाबत संवाद साधला होता. मात्र जे करायचे ते २०२४ नंतर, असे सांगत पवार यांनी संवाद थांबवला. दुसरीकडे अजित पवार यांनी मात्र सत्तेमध्ये सामील होण्याच्या संवादात खंड पडू दिला नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून त्यांनी संवाद सुरूच ठेवला. अलिकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करताना शरद पवार यांच्या मुलीचे भले करायचे असेल तर राष्ट्रवादीला मत द्या, असे वक्तव्य केले होते. यावेळी त्यांनी अजित पवार वा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते उद्धव ठाकरे यांचे नाव घेतले नव्हते.

या घडामोडी सुरू असतानाच आषाढी एकादशीला पंढरपूरची पूजा आटोपल्यावर अचानक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीत बोलावून घेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यातील सत्तेत अजित पवार आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांना सहभागी करून घेण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर ४८ तासांत घडामोडी घडल्या आणि सत्तानाट्याचा नवा प्रवेश पार पडला.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed