मुंबई : आरटीई (बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार) अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत शालेय फी मध्ये सवलत दिली. मात्र, ज्या वर्गासाठी भरमसाठ फी आहे, त्याच काळात म्हणजे नववीपासून सबंधित पालकांना शुल्क भरावे लागत आहे. हे शुल्क भरण्याची ऐपत नसलेल्या पालकांच्या पाल्याचे शिक्षण अडचणीत येत आहे. राज्यातील सुमारे ७० हजाराहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही सवलत दहावीपर्यंत करावी, अशी मागणी शेतकरी मराठा महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि मराठा महासंघाचे सरचिटणीस संभाजी दहातोंडे यांनी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना निवेदन देऊन केली आहे.
संभाजीराव दहातोंडे यांनी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना निवेदन दिले आहे. गरिब व आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या कुटुंबातील मुलांना नामांकित खासगी शाळांत शिक्षण घेता यावे यासाठी शासन आरटीई (बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार) अंतर्गत २५ टक्के जागा राखीव ठेवून त्या ठिकाणी प्रवेश दिला जातो. संबंधित विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क शासन भरते.
२०१४ मध्ये सर्वप्रथम प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांची आता मुदत संपली आहे. या उपक्रमामुळे गरिब कुटुंबातील मुलांनाही नामांकित खासगी शाळांत शिक्षण घेता येत आहे. यात बहुतांश पाल्ये शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, शेतमजूर व वंचित घटकातील आहे. मात्र, ही शैक्षणिक सवलत आठवी वर्गापर्यंतच आहे. नववीपासून सबंधित शाळांना शैक्षणिक शुल्क (फिस) सबंधित पालकांना भरावी लागते. ज्या काळात जास्तीचे शुल्क आहे अशाच काळात ही सवलत बंद होत आहे.
सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांवर ‘पाणी’! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, नवी तारीख जाहीर
मुळात गरिब असल्यानेच अशा पालकांना शैक्षणिक सवलत दिली आहे. नववी व दहावीच्या वर्गांसाठी खासगी शाळांत लाखो रुपये शु्ल्क आहे. एवढी फिस भरू न शकणाऱ्या पालकांना आपल्या पाल्याने नववी व दहावी वर्गात शिकवताना मोठा त्रास सोसावा लागत आहे. आर्थिक ताण वाचवण्यासाठी अन्य शाळांतही प्रवेशही मिळत नाही. त्यामुळे नववी व दहावी वर्गासाठीच्या प्रवेशासह अन्य निर्माण होणाऱ्या अडचणी पाहता आरटीई (बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार) अंतर्गत प्रवेश घेऊन अनेक पालकांना मनस्ताप सोसावा लागत आहेत. त्यामुळे आरटीई (बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार) अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या राज्यातील लाखो पालकांची होणारी हेळसांड थांबवण्यासाठी आरटीई अंतर्गत दहावीपर्यंत शैक्षणिक शुल्क शिक्षण सवलत करावी, अशी मागणी शेतकरी मराठा महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष व मराठा महासंघाचे सरचिटणीस संभाजी दहातोंडे यांनी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना निवेदन देऊन केली आहे. राज्यातील गरीब वंचित कुटुंबातील शिक्षणाचा हा गंभीर प्रश्न आहे, याबाबत शासनाने आंदोलन करण्याचा इशाराही दहातोंडे यांनी दिला आहे.
संभाजीराव दहातोंडे यांनी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना निवेदन दिले आहे. गरिब व आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या कुटुंबातील मुलांना नामांकित खासगी शाळांत शिक्षण घेता यावे यासाठी शासन आरटीई (बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार) अंतर्गत २५ टक्के जागा राखीव ठेवून त्या ठिकाणी प्रवेश दिला जातो. संबंधित विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क शासन भरते.
२०१४ मध्ये सर्वप्रथम प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांची आता मुदत संपली आहे. या उपक्रमामुळे गरिब कुटुंबातील मुलांनाही नामांकित खासगी शाळांत शिक्षण घेता येत आहे. यात बहुतांश पाल्ये शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, शेतमजूर व वंचित घटकातील आहे. मात्र, ही शैक्षणिक सवलत आठवी वर्गापर्यंतच आहे. नववीपासून सबंधित शाळांना शैक्षणिक शुल्क (फिस) सबंधित पालकांना भरावी लागते. ज्या काळात जास्तीचे शुल्क आहे अशाच काळात ही सवलत बंद होत आहे.
सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांवर ‘पाणी’! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, नवी तारीख जाहीरमुळात गरिब असल्यानेच अशा पालकांना शैक्षणिक सवलत दिली आहे. नववी व दहावीच्या वर्गांसाठी खासगी शाळांत लाखो रुपये शु्ल्क आहे. एवढी फिस भरू न शकणाऱ्या पालकांना आपल्या पाल्याने नववी व दहावी वर्गात शिकवताना मोठा त्रास सोसावा लागत आहे. आर्थिक ताण वाचवण्यासाठी अन्य शाळांतही प्रवेशही मिळत नाही. त्यामुळे नववी व दहावी वर्गासाठीच्या प्रवेशासह अन्य निर्माण होणाऱ्या अडचणी पाहता आरटीई (बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार) अंतर्गत प्रवेश घेऊन अनेक पालकांना मनस्ताप सोसावा लागत आहेत. त्यामुळे आरटीई (बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार) अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या राज्यातील लाखो पालकांची होणारी हेळसांड थांबवण्यासाठी आरटीई अंतर्गत दहावीपर्यंत शैक्षणिक शुल्क शिक्षण सवलत करावी, अशी मागणी शेतकरी मराठा महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष व मराठा महासंघाचे सरचिटणीस संभाजी दहातोंडे यांनी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना निवेदन देऊन केली आहे. राज्यातील गरीब वंचित कुटुंबातील शिक्षणाचा हा गंभीर प्रश्न आहे, याबाबत शासनाने आंदोलन करण्याचा इशाराही दहातोंडे यांनी दिला आहे.