म. टा. प्रतिनिधी, पुणे : पुणे, पिंपरी चिंचवड शहराला वाहतूककोंडीच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या रिंगरोडच्या पश्चिम भागातील शेतकऱ्यांना जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात नोटिसा मिळणार आहेत. सुमारे सातशे गट नंबरमधील सुमारे पाच हजार खातेदार शेतकऱ्यांना नोटिसा मिळाल्यानंतर त्यांच्याकडून संमती करार करून घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सप्टेंबरपर्यंत पश्चिम भागातील जमिनींचा ताबा मिळण्याची शक्यता जिल्हा प्रशासनाने वर्तवली.’पश्चिम’चे फेर मूल्यांकन पूर्ण
रिंगरोडच्या जागांच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाकडून पूर्ण करण्यात आली होती. मात्र, सरकारने पुन्हा मूल्यांकनाचे दोन महिन्यापूर्वी आदेश दिले. त्यामुळे दीड दोन महिन्यांचा कालावधी गेला. आता फेरमूल्याकंनामुळे जमिनीच्या दरावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. पश्चिम भागातील ३४ पैकी ३२ गावांचे फेरमूल्यांकन झाले आहे. आणखी नव्याने दोन गावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यामुळे त्या गावांच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया सहाय्यक नगररचना संचालनालयाकडून करण्यात येणार आहे. उर्वरीत ३२ गावांमधील शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठविण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे.
रिंगरोडच्या जागांच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाकडून पूर्ण करण्यात आली होती. मात्र, सरकारने पुन्हा मूल्यांकनाचे दोन महिन्यापूर्वी आदेश दिले. त्यामुळे दीड दोन महिन्यांचा कालावधी गेला. आता फेरमूल्याकंनामुळे जमिनीच्या दरावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. पश्चिम भागातील ३४ पैकी ३२ गावांचे फेरमूल्यांकन झाले आहे. आणखी नव्याने दोन गावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यामुळे त्या गावांच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया सहाय्यक नगररचना संचालनालयाकडून करण्यात येणार आहे. उर्वरीत ३२ गावांमधील शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठविण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे.
जुलैमध्ये मिळणार नोटिसा
पश्चिम भागातील सुमारे सातशे गटामधील सुमारे पाच हजार खातेदार शेतकऱ्यांना नोटिसा देण्याची तयारी जिल्हा प्रशासनाने सुरू केली आहे. त्या नोटिसांवर भूसंपादन अधिकाऱ्यांसह अन्य अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. त्यामुळे ३० जून अखेरीस या नोटिसा शेतकऱ्यांना पाठविण्यात येणार असून प्रत्यक्षात जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या हातात नोटिसा पडणार आहेत.
जुलैपर्यंत संमती घेण्याचे नियोजन
पश्चिम भागातील रिंगरोडच्या जमिनीच्या शेतकऱ्यांशी नोटिस मिळताच येत्या ३१ जुलैपर्यंत संमती करार करण्याचे जिल्हा प्रशासनाने संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्यांना मुदत दिली आहे. संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना निधी देण्यासाठी रस्ते विकास महामंडळाकडून निधी मागण्यात येणार आहे. येत्या सप्टेंबरपर्यंत जमिनीच्या ताबा घेण्याची प्रक्रिया पू्र्ण होईल. सुमारे साडेतीन हजार कोटी रुपयांची रक्कम पश्चिम भागातील भूसंपादनासाठी लागणार आहे.
‘पूर्व’मधील जमिनीचा दर निश्चित होणार
पूर्वेकडील ४९ गावांमधील जमीन संपादित केली जाणार आहे. त्यात पूर्वी ४७ गावे होती. दोन गावांची वाढ झाल्याने आता ४९ गावांमधील जमिनीचा दर निश्चित करण्याची प्रक्रिया केली जाणार आहे, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. त्यानंतर पश्चिमप्रमाणे त्याचीही प्रक्रिया केली जाणार आहे.
संमती मिळताच जागेचा ताबा अन् रक्कम
नोटिसमध्ये शेतकऱ्यांची किती जमीन बाधित होणार आहे, त्याचे क्षेत्र, त्याची रक्कम याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. नोटिसा मिळताच जमीन देण्याबाबत संमती दिल्यानंतर शेतकऱ्यांना किती रक्कम मिळणार त्यासोबत संमती दिल्याने २५ टक्के आणखी अतिरिक्त रक्कम म्हणजेच पाच पट मोबादला दिला जाणार आहे. तर संमती न दिल्यास सक्तीने भूसंपादन करण्यात येणार असून चार टक्केच मोबादला देण्यात येणार आहे. सोबत समंती पत्रक देण्यात येणार असून ते मान्य केल्यास शेतकऱ्यांशी त्वरीत संमती करार केला जाणार आहे. करार करताच देण्यात येणाऱ्या रकमेचा निवाडा जाहीर करून त्यांच्या बँकेच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे.
जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या हातात नोटिसा मिळताच ३१ जुलैपर्यंत संमती करार करण्यात येतील. त्यानंतर १५ ऑगस्टपर्यंत संमती करारानुसार जमिनीचा ताबा पावती करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. त्यामुळे ऑक्टोबरपर्यंत पश्चिम भागातील रिंगरोडच्या संपादन, निवाडा प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे.-प्रवीण साळुंखे, भूसंपादन समन्वय
रिंगरोडच्या पश्चिम भागाचे फेरमूल्यांकन पूर्ण करून आता नोटिसा देण्यात येत आहेत. त्यामुळे येत्या महिनाभरात संमतीकरार होतील. त्यामुळे रिंगरोडच्या कामाला गती मिळेल.-डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी