बीड, दि. १७ (जिमाका) : राज्यातील शासकीय भरती परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आणि संपूर्ण परीक्षा पद्धत सक्षम व उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. तरी बीड जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षा परीक्षार्थी, विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग क्लासेस, अभ्यासिका चालक, लोकप्रतिनिधी व नागरिकांना आपल्या सूचना व अभिप्राय नोंदवून या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी केले आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेली उच्चस्तरीय समिती राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागातील हितधारकांशी चर्चा करत आहे. या अंतर्गत समितीचे अध्यक्ष व सदस्य दि.21 सप्टेंबर रोजी सकाळी 10.30 वाजता स्मार्टसिटी कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे कामकाजाच्या अनुषंगाने भेट देणार आहेत.
या प्रक्रियेचे नियोजन करण्यासाठी बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. हा कक्ष आजपासून दि. 18 सप्टेंबर 2026 रोजी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत सर्व संबंधितांसाठी खुला राहणार आहे. ज्या नागरिकांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नसेल, ते ई-मेलद्वारे देखील आपले निवेदन पाठवू शकतात.
भरती प्रक्रिया अधिक सक्षम व पारदर्शक करण्यासाठी बीड जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी आपल्या शिफारशी व हरकती विहित मुदतीत लेखी किंवा ई-मेल स्वरूपात नोंदवाव्यात, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.
खालील प्रमुख विषयांवर सूचना व अभिप्राय अपेक्षित आहेत.
- विद्यमान परीक्षा प्रणालीचा आढावाः राज्य शासनाचे विविध विभाग, प्राधिकरणे व परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांच्या सध्याच्या परीक्षा पद्धती व कार्यपद्धतीबाबत अभिप्राय.
- पारदर्शकता व सुरक्षितता उपायः परीक्षा अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह, निष्पक्ष आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी आवश्यक सर्वंकष उपाययोजना.
- प्रश्नपत्रिका ते निकाल प्रक्रियाः प्रश्नपत्रिका तयार करणे, मॉडरेशन, डिजिटल अथवा मुद्रित वितरण, गोपनीय वाहतूक, परीक्षा केंद्रांचे व्यवस्थापन, प्रतिसाद नोंदणी, मूल्यांकन व निकाल प्रक्रियेतील सुरक्षा.
- माहिती तंत्रज्ञानाचा वापरः डिजिटल प्रणाली, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, प्रवेश नियंत्रण, ऑडिट ट्रेल्स व सीसीटीव्ही देखरेख यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर.
- गैरप्रकारांना प्रतिबंधः पेपरफुटी, गोपनीयतेचा भंग, तोतया उमेदवार, संगनमत व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा गैरवापर रोखण्यासाठी कडक प्रतिबंधात्मक उपाय व उत्तरदायित्व निश्चित करणे.
- उत्कृष्ट पद्धतींचा अभ्यासः इतर राज्यांतील अथवा देशांतील यशस्वी, आधुनिक व सुरक्षित परीक्षा प्रणालीचा अभ्यास करून त्या राज्यात लागू करणे.
- परीक्षा केंद्रांसाठी किमान मानकेः परीक्षा केंद्रांची निवड, पायाभूत सुविधा, सुरक्षितता, मनुष्यबळ व कार्यसज्जतेबाबत किमान मानके ठरविणे.
- संस्थात्मक समन्वयः जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस यंत्रणा, शिक्षण विभाग व परीक्षा संस्था यांच्यात प्रभावी समन्वयाची चौकट निर्माण करणे.
- तक्रार निवारण प्रणाली: उमेदवारांसाठी जलद व पारदर्शक तक्रार निवारण व्यवस्था उभारून परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्वास अधिक दृढ करणे.००००