आयुष्मान भारत योजनेची आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. यावेळी केंद्रीय आरोग्यमंत्री मांडविया बोलत होते. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नॅशनल हेल्थ ऑथॉरिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. गोपालकृष्णन, उपसंचालक रोहित झा, आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, आरोग्य सेवा आयुक्त धीरज कुमार आदी अधिकारी उपस्थित होते. ‘जनऔषधी केंद्र अधिक संख्येने उघडण्यात येणार असून त्यातून नागरिकांना स्वस्तात औषधे उपलब्ध होणार आहेत. बाजारपेठेतील औषधांच्या किंमतींपेक्षा अर्ध्या किंमतींत औषधे मिळतील. प्रत्येक जिल्ह्यात ५० खाटांचे एक ‘क्रिटीकल केअर युनिट’ ऑक्सिजन सुविधेसह उघडण्यात येणार आहे. त्यासाठीही केंद्र सरकार मदत करणार आहे,’ असे मांडविया यांनी सांगितले.
राज्यात दोन्ही योजनांचे एकच कार्ड करण्याच्या सूचना मांडविया यांनी केली. ‘केंद्राची व राज्याची योजना समन्वयाने राबवल्यास केंद्र सरकारचा ६० टक्के निधी मिळतो. राज्याची बचत होते. त्यासाठी भारत सरकार आयुष्मान केंद्र योजनेला व्यापक स्वरूप देत आहे. समन्वित योजनेतून लाभार्थ्याला त्याच्या आजारावर किती पैसे खर्च केले, याचा संदेश जाणार आहे. तसेच रुग्णालयांना रक्कमही लवकर मिळणार आहे. वेबसाइटवरून लाभार्थी स्वतः आपले कार्ड डाऊनलोड करू शकतो. गावातही त्याला कार्ड मिळेल. गावातील कार्डधारकांची यादी ग्रामसभेकडे असेल,’ असे ते म्हणाले.
आरोग्य यंत्रणा बळकट करावी
केंद्राच्या यादीप्रमाणे १,९०० आजार यात समाविष्ट करून येत्या एक महिन्यात एक कोटी आणि सहा महिन्यांत १० कोटी लोकांना हे कार्ड वितरित करण्याचा प्रयत्न करणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची प्रतिकुटुंब खर्च मर्यादा पाच लाख रुपये करण्यात येत आहे. पंतप्रधान जनआरोग्य योजनेची प्रतिकुटुंब खर्च मर्यादाही सारखीच राहणार आहे. योजनांच्या अंमलबजावणीचे काम मिशन मोडवर करावे. केंद्र सरकारचा निधी पूर्णपणे खर्च करावा, त्यातून राज्याची आरोग्य यंत्रणा बळकट करावी, असे फडणवीस म्हणाले.