म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : ‘प्राप्तिकर विवरणपत्र मुदतीत भरले नसल्याची कृती ही आर्थिक गुन्हा आहे आणि अशी कर चुकवेगिरी आरोपींनी यापूर्वीही केली आहे’, असे नमूद करत बॅलार्ड पियर येथील अतिरिक्त मुख्य महानगर न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने झवेरी बाजारमधील दोन सराफांना अलीकडेच सहा महिन्यांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली. दरम्यान या शिक्षेविरोधात अपिल करता यावे याकरिता न्यायालयाने त्यांना नंतर तात्पुरता जामीनही मंजूर केला.अशी आहे घटना
सलोनी ज्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मेसर्स यलो ज्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांचे संचालक जितेंद्र जैन व किरण जैन यांच्याविरोधात प्राप्तिकर विभागाने गुन्हा नोंदवून २०१८मध्ये खटला भरला होता. ‘२०१४-१५ या करनिर्धारण वर्षात आरोपींना १० कोटी ७५ लाख ३८ हजार ४८२ रुपये नफा झाला होता आणि कर वजावटीनंतर सहा कोटी ८३ लाख ४१ हजार २६५ रुपयांचा नफा होता. दोन्ही कंपन्यांची प्राप्तिकराची जबाबदारी सुमारे साडेचार कोटी रुपयांची होती. करपात्र उत्पन्न असूनही आणि करपात्र उत्पन्न असल्यास मुदतीत प्राप्तिकर भरणे कंपन्यांना बंधनकारक असूनही या संचालकांनी ते टाळले. शिवाय यापूर्वीही त्यांनी असे केले होते’, अशा आरोपाखाली प्राप्तिकर विभागाने त्यांच्याविरोधात प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २७६-सीसी व २७८-ई या कलमांखाली गुन्हा नोंदवला होता.
सलोनी ज्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मेसर्स यलो ज्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांचे संचालक जितेंद्र जैन व किरण जैन यांच्याविरोधात प्राप्तिकर विभागाने गुन्हा नोंदवून २०१८मध्ये खटला भरला होता. ‘२०१४-१५ या करनिर्धारण वर्षात आरोपींना १० कोटी ७५ लाख ३८ हजार ४८२ रुपये नफा झाला होता आणि कर वजावटीनंतर सहा कोटी ८३ लाख ४१ हजार २६५ रुपयांचा नफा होता. दोन्ही कंपन्यांची प्राप्तिकराची जबाबदारी सुमारे साडेचार कोटी रुपयांची होती. करपात्र उत्पन्न असूनही आणि करपात्र उत्पन्न असल्यास मुदतीत प्राप्तिकर भरणे कंपन्यांना बंधनकारक असूनही या संचालकांनी ते टाळले. शिवाय यापूर्वीही त्यांनी असे केले होते’, अशा आरोपाखाली प्राप्तिकर विभागाने त्यांच्याविरोधात प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २७६-सीसी व २७८-ई या कलमांखाली गुन्हा नोंदवला होता.
‘संबंधित आर्थिक वर्षात आम्हाला नुकसान झाले होते’, असा बचाव करण्याचा प्रयत्न आरोपींनी केला. मात्र, न्यायालयाने तो फेटाळून लावला. ‘प्राप्तिकर विवरणपत्र न भरणे चुकून व अनवधानाने झाल्याचे आरोपींना सिद्ध करता आलेले नाही. शिवाय त्यांनी २०१६ या वर्षाच्या मध्यात सुमारे १२ कोटी रुपये बँकेत जमा केल्याचे प्राप्तिकर विभागाने दाखवले आहे. तो व्यवहार २०१६मधील असला तरी २०१४-१५ करनिर्धारण वर्षात नफा असल्याविना नोटबंदीनंतर इतकी मोठी रक्कम बँकेत जमा करणे न पटण्यासारखे आहे. आरोपींना याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण देता आलेले नाही’, असे न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले.
एकेकाळी फूटपाथवर भजी, स्टेशनवर विकायचे साड्या, आज चांद बिहारी चालवतात कोट्यवधींचा व्यवसाय
२०१८मध्ये प्राप्तिकर विभागाने विविध व्यावसायिक आस्थापनांच्या आर्थिक मिळकतीबाबत सर्वेक्षण केल्यानंतर या दोन कंपन्यांच्या उत्पन्नाची व करचुकवेगिरीची माहिती मिळाली होती.