नागपूर दि. ११ : प्रधानमंत्री आवास योजना, शेती व घरकुल पट्टे वाटप योजनांसारख्या शासनाच्या अनेक व्यक्तिगत लाभाच्या योजना लाभार्थींपर्यंत गतीने पोहचवण्यासाठी योग्य नियोजन करा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज रामटेक येथील उपविभागीय आढावा बैठकीत केले.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी गेल्या मे महिन्यात १९ व २० मे रोजी हिंगणा, उमरेड, सावनेर, काटोल या उपविभागाच्या मान्सून पूर्व आढावा बैठकी घेतल्या होत्या. आज रामटेक येथील उपविभागाच्या बैठकीत शासनाच्या विविध पथदर्शी योजनांचा आढावा त्यांनी घेतला.

रामटेक येथील गंगाभवन येथे आयोजित उपविभागीय स्तरावरील या बैठकीला खासदार कृपाल तुमाने, आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार आशिष जायस्वाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद,अप्पर जिल्हाधिकारी आशा पठाण, पेंच व्याघ्र प्रकल्पाचे उपसंचालक प्रभू शुक्ला, माजी आमदार मलिकार्जुन रेड्डी यांच्यासह जिल्हा व उप विभागीय अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

उपविभागीय अधिकारी वंदना सौरंगपते यांनी सादरीकरण केले. आढावा बैठकीत वाळू व इतर गौण खनिज धोरणाची अंमलबजावणी, अमृत सरोवर अभियान, जलयुक्त शिवार योजना, पी एम किसान प्रगतीचा आढावा, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना, पाणंद रस्ते, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, वैयक्तिक वन हक्क कायदा व सामूहिक वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी, गाव तेथे स्मशानभूमी, टँकर व विहीर अधिग्रहण,  सर्वांसाठी घरे, राज्य पुरस्कृत  ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जलजीवन मिशन कार्यक्रम, रोजगार हमी योजना, मनरेगा, प्राथमिक आरोग्य, कृषी विभागांतर्गत खरीप हंगाम पेरणी, बियाणे व खताची उपलब्धता, पुरवठा विभागाअंतर्गत अंतोदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजना, सेतू केंद्र, कोतवाल नियुक्ती, पोलीस पाटील नियुक्ती, स्वच्छ भारत मिशन अभियान, शासन आपल्या दारी योजना आदी योजनांचा आढावा याप्रसंगी घेण्यात आला.

यावेळी मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी वैयक्तिक लाभाच्या योजनेच्या लाभार्थींना कालमर्यादेत लाभ मिळण्याकडे यंत्रणेचा कल असावा, असे स्पष्ट केले. जलयुक्त शिवार, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी या दोन योजनांकडे अधिक लक्ष वेधण्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेमुळे शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी लाभ मिळणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीतून शेतकऱ्यांना दिवसा ओलितासाठी वीज देणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे अतिशय गंभीरपणे या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आमदार आशिष जायस्वाल, माजी आमदार मल्लिकार्जुन रेड्डी यांनी यावेळी काही मागण्या केल्या. समारोपात धानाच्या बोनसच्या प्रश्नाचा त्यांनी उल्लेख केला. धानाच्या बोनस संदर्भातील मागणी ई -पिक पाहणीवर आधारित असेल, तर तोडगा काढण्यात येईल, असे सांगितले. खासगी व्यापाऱ्यांकडून होणाऱ्या लूटीकडे लक्ष घालण्याचेही त्यांनी सांगितले.

तत्पूर्वी, आजच्या बैठकीत जलयुक्त शिवार अभियानाचा आढावा घेताना पावसाळा सुरु होण्यापूर्वी कामे पूर्ण होतील, याची खातरजमा करावी, प्रस्तावित कामांना लगेच सुरुवात करावी, मुख्यमंत्री सौर कृषी योजनेसाठी जमीन मिळविण्याचे काम युद्ध पातळीवर करावे, ज्या ठिकाणी शासकीय जमिनी नसतील तेथे खासगी जमिनी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, जमिनी हस्तांतरित करण्याच्या कामाला गती द्यावी, आदी आदेश त्यांनी दिले.

शबरी, रमाई, सोबतच ओबीसीसाठी मोदी आवास योजना जोमाने राबवण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यासाठी लाभार्थींची यादी तयार ठेवण्याचे निर्देश दिले. झुडपी जंगलाच्या क्षेत्रातील जागा प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थींना देण्याबाबतच्या अडचणीवर मात करण्यासाठी शासन निर्णय घेणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी उपविभागातील नगरपालिका व नगर परिषदांचा त्यांनी आढावा घेतला. प्रधानमंत्री आवास योजना पारशिवनी (नागरी) कामाची गती वाढविण्यात यावी, आठ दिवसात या संदर्भातील सर्व अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

नगर परिषद कन्हान येथील आवास योजनेतील कामांची गती वाढवण्याचे व प्रलंबित कामे सात दिवसात पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.  वेस्टर्न कोल फिल्ड लिमिटेडच्या कामकाजाचा आढावा तीन दिवसात सादर करण्याचे आदेश यावेळी त्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले.

या बैठकीमध्ये शेवटी पेंच व्याघ्र प्रकल्पासंदर्भातील आढावा सादर करण्यात आला. सुरुवातीला विविध योजनातील लाभार्थ्यांना प्रतिनिधी स्वरूपात प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले.यावेळी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने निवेदने उपमुख्यमंत्र्यांना सादर केली.

०००