महापालिकेतर्फे पुणेकरांना त्यांच्या निवासी मिळकतीसाठी १९७०पासून मिळकतकरातील सर्वसाधारण करात ४० टक्के सवलत दिली जात होती. मात्र, त्यावर महालेखापालांनी आक्षेप घेतल्यानंतर २०१८पासून ही सवलत रद्द करण्यात आली. त्यानुसार महापालिकेने २०१९पासून नवीन कर आकारणी केलेल्या मिळकतींची ४० टक्के सवलत काढून घेतली. ‘जीआयएस मॅपिंग सर्व्हे’मध्ये भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्याचे आढळलेल्या मिळकतींचीही सवलत काढून घेतली. अशा साधारण एक लाख ६५ हजार मिळकतधारकांसाठी ही सवलत रद्द करण्यात आली. यावर मोठा जनक्षोभ उसळल्यानंतर राज्य सरकारने ही सवलत पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला.
आता काय होणार
२०१९पासून ४० टक्के सवलत रद्द झालेल्या मिळकतधारकांनी ‘पीटी ३’ फॉर्म भरून द्यायचा आहे. हे अर्ज महापालिका भवन येथील मुख्य कार्यालयात, क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये; तसेच ऑनलाइन पद्धतीनेही उपलब्ध आहेत. अर्ज भरून सर्व पुराव्यांसह क्षेत्रीय कार्यालये अथवा महापालिका भवनातील मिळकतकर विभागात १५ नोव्हेंबरपर्यंत जमा करायचे आहेत. १५ नोव्हेंबरनंतर येणाऱ्या अर्जांचा सवलतीसाठी विचार होणार नाही. अर्ज मिळाल्यानंतर मिळकतींची व कागदपत्रांची कर निरीक्षकांच्या मार्फत तपासणी करण्यात येईल. खोटी माहिती दिल्यास कुठलीही करसवलत लागू होणार नाही. ‘पीटी ३’अर्ज मंजूर झाल्यास त्यापूर्वी थकबाकीपोटी भरलेली रक्कम पुढील चार वर्षांच्या मिळकतकरातून समान हप्त्यांद्वारे समायोजित केली जाईल.
ज्या नागरिकांना २०१९पासून १०० टक्के मिळकतकर लागू झाला, त्यांच्या यंदाच्या बिलांमध्ये २०१९पासून ४० टक्के सवलतीची थकबाकीही दर्शविण्यात आली आहे. या बिलात चालू मागणी (२०२३-२४ साठीचा दोन्ही सहामाहींचा कर) व थकबाकी असे दोन्ही पर्याय दर्शविण्यात आले आहेत. त्यानुसार या मिळकतधारकांनी केवळ चालू मागणीचे बिल भरावे. त्याचबरोबर त्यांनी योग्य पुराव्यांसह ‘पीटी ३’ अर्जही भरून द्यायचा आहे. हा अर्ज मान्य झाल्यास त्यांच्या बिलातील थकबाकी माफ केली जाईल. त्यामुळे त्यांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. अर्ज अमान्य झाल्यास त्यांना ही थकबाकी भरावी लागेल. – अजित देशमुख, उपायुक्त, कर आकारणी व कर संकलन
अर्जासोबत आवश्यक बाबी
– मिळकतीचा वापर स्वतःच्या राहण्यासाठी करीत असल्यास सोसायटीचे ना हरकत प्रमाणपत्र.
– मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट, रेशनकार्ड, वाहनचालक परवाना, गॅस कार्ड यांपैकी एक ओळखपत्र.
– शहरात अन्यत्र मिळकत असल्यास त्याच्या मिळकतकर बिलाची प्रत.
– २५ रुपये प्रक्रिया शुल्क
महत्त्वाच्या गोष्टी
– सवलत फक्त मिळकतधारकाच्या निवासी मिळकतीसाठीच.
– भाडेकरू असल्यास सवलत लागू होणार नाही.
– पूर्वीपासून ४० टक्के सवलत मिळणाऱ्यांनी ‘पीटी ३’ फॉर्म भरू नये.
– २०१८-१९ पासून नव्याने नोंदणी झालेल्या मिळकतींसाठी अर्ज भरणे आवश्यक.
‘ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सोय करा’
शहरातील अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना ‘पीटी ३’ अर्ज भरून सादर करायचा आहे. मात्र, प्रकृती किंवा अन्य कारणामुळे त्यांना घराबाहेर पडून खेटे घालून ही प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्य नाही. अशा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महापालिकेने अधिकृत कर्मचाऱ्यांमार्फत घरपोच सुविधा उपलब्ध करावी, अशी मागणी केली जात आहे.