म. टा. प्रतिनिधी, पुणे : पुणे शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत प्रकल्पांना मान्यता मिळूनही पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी उलटून प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने संबंधित प्रकल्पांच्या विकासकांना नोटिसा बजाविण्यात येणार आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) या संदर्भातील निर्णय घेतला असून, त्यानंतर वेळेत प्रकल्पाची पूर्तता करू न शकणाऱ्या विकसकांवर पुढील कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरांतील ‘एसआरए’ योजनांची सद्यस्थिती आणि भविष्यातील योजनांबाबत ‘एसआरए’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे यांनी त्याबाबतची माहिती मंगळवारी दिली. ‘राज्यात एसआरए प्राधिकरणाची परवानगीनंतरही अनेक प्रकल्प अपूर्ण राहिल्याचे समोर आले आहे. प्रकल्प प्रलंबित ठेवणाऱ्या विकासकांवर कारवाई केली जाईल,’ असे गटणे यांनी सूचित केले.
विकासकांवर कारवाई
विकासकांवर कारवाई
‘पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील पाच वर्षापेक्षा अधिक कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरही अपूर्ण असलेल्या प्रकल्पांची माहिती संकलित करण्यात येत आहे. साधारणतः असे २० ते २२ प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांच्या विकासकांना लवकरच नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत. त्यानंतरही प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाणार आहे,’ असा इशारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे यांनी दिला.
सुधारित नियमावलीचा प्रस्ताव प्रलंबित
झोपडपट्टी प्राधिकरणाने सुधारित बांधकाम नियमावलीचा प्रस्ताव २०२१ मध्ये राज्य सरकारला पाठविला होता. त्या प्रस्तावावर हरकती, सूचना प्राप्त होऊन त्यावर सुनावण्याही घेण्यात आल्या आहेत. आता सरकारकडून प्रस्तावाला मान्यता मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. सुधारित नियमावलीत बांधकाम व्यावसायिकांना अनेक सवलती प्रस्तावित केल्या असून प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी झोपड्यांची संख्या विचारात घेऊन कालावधी निश्चित केला आहे. साधारणतः ३६ ते ६० महिन्यांच्या कालावधी १०० ते पाचशेच्या पुढील सदनिका बांधण्यासाठी कालावधी देण्यात आला आहे.
प्रकल्प काढून घेण्याचे अधिकार
‘एसएसआरए’तील प्रकल्प बांधण्यास दिल्यानंतर संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने कोणत्याही कारणास्तव प्रकल्प अपूर्ण ठेवला असेल तर संबंधिताविरोधात दंडात्मक कारवाई अथवा त्यांच्याकडून प्रकल्प काढून घेण्याचे अधिकार एसआरए प्राधिकरणाला देण्याची शिफारसही सुधारित नियमावलीत करण्यात आली आहे. सुधारित नियमावली सरकारने मंजूर करण्याची प्राधिकरणाला प्रतीक्षा आहे.
झोपडीधारकांच्या सर्वेक्षणाचे काम बंद
पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरांतील एसआरए प्रकल्पांना विलंब बोत असल्याने प्राधिकरणाने निविदा काढून पात्र-अपात्र झोपडपट्टीधारकांची यादी निश्चित करण्यासाठी एका खासगी एजन्सीला काम देण्यात आले होते. झोपडीधारकांना ओळखपत्र देण्यासाठी २०१९ मध्ये त्या संस्थेला काम देण्यात आले होते; परंतु, त्यांच्या कामात त्रुटी आढळल्या. त्यामुळे प्राधिकरणाला पुन्हा दोन पावले मागे जाण्याची वेळ आली. सर्वेक्षणात चुका केल्या. झोपडीधारकांची कागदपत्रे, अर्ज भरणे ही कामे त्यांनी करणे अपेक्षित असताना त्या पूर्ण न केल्याने त्या संस्थेकडून २०२१ मध्ये काम काढून घेण्यात आले. त्यामुळे सर्वेक्षण बंद पडले, असे नीलेश गटणे यांनी सांगितले.
उद्योजक व्हायचेय; पण कर्ज मिळेना! पुण्यातील छोट्या उद्योजकांची बॅंक, पतपेढ्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल खंत
एसआरए प्रकल्प दृष्टिक्षेपात
३०२
एकूण दाखल प्रस्ताव
४६
दप्तरी दाखल प्रस्ताव
३१
नव्याने दाखल झालेले प्रस्ताव
२२५
मंजूर केलेल्या योजना
७३
बांधकाम प्रगतिपथावरील योजना