२) ‘गृह लक्ष्मी’ योजनेंतर्गत कुटुंबप्रमुख असलेल्या महिलेला प्रति महिना दोन हजार रुपये.

३) ‘युवा निधी’ योजनेच्या माध्यमातून पदवीधर व पदविका घेतलेल्या बेरोजगार तरुणांना भत्ता.

४) ‘उचित प्रयत्न’ योजनेच्या माध्यमातून सर्व महिलांना राज्य परिवहन विभागाच्या बसमधून मोफत प्रवास.

५) ‘अन्न भाग्य’ योजनेच्या माध्यमातून दारिद्र रेषेच्या खाली असलेल्या कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला १० किलो धान्य.

या पाच ही आश्वासनांच्या पूर्तीचा आदेश आज मुख्यमंत्र्यांनी काढला. पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीपर्यंत या योजना कर्नाटकात कार्यान्वित झालेल्या असतील, त्यासाठी राज्य सरकारला ५० हजार कोटी रुपये अंदाजे खर्च करावे लागतील. कर्नाटकातील सर्वसामान्य जनतेप्रती काँग्रेस बांधील असल्याचे हे उदाहरण आहे. राजस्थान, छत्तीसगड आणि हिमाचल प्रदेशात ही आरोग्य, धान खरेदी, गॅस आणि जुनी पेन्शन संबंधित आश्वासने काँग्रेसने पूर्ण केली आहेत, असे हनुमंत पवार यांनी म्हटले आहे.

भारतीय जनता पक्षाने केंद्रात सत्ता मिळवताना महागाई, बेरोजगारी, देशांच्या सीमांची सुरक्षा, महिलांची सुरक्षा आणि शेती संबंधीत दिलेले एकही आश्वासन आजतगायात पूर्ण केलेले नाही. या पार्शभूमीवर काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यात जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करणे महत्वाचे आहे. महाराष्ट्रात ही शिंदे – फडणवीस सरकार दररोज नुसत्या घोषणा करण्यात मशगुल आहे. अवकाळी पावसाने राज्यभर शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान या सरकारला दिसत नाही, नोकर भारतीचे गाजर वेळोवेळी या सरकारकडून युवकांना दाखवले जाते, महिलांची सुरक्षा वाऱ्यावर आहे, राज्यातील कायदा सुव्यवस्था राखण्यात हे सरकार अपयशी ठरले आहे. कमिशनखोरीचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. राष्ट्रीय, राज्य पातळीवरील बोलघेवढ्या भाजपा नेत्यांना काँग्रेसने कर्नाटकात आश्वासन पूर्ती करून जोरदार चपराक दिली आहे, असे हनुमंत पवार म्हणाले.