बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी कारवाईच्या शक्यतेने समीर वानखेडे यांनी काही महिन्यांपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कोणतीही मालमत्ता पूर्वसूचना दिल्याशिवाय जप्त करू नये, अशी मागणी त्यांनी केली होती. मात्र त्यावेळेस कारवाई सुरू असल्याबाबत कोणतीही कागदपत्रे सादर न करता केवळ तोंडी मागणी केल्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली होती.
कसा रचला कट, काय काय म्हटलं सीबीआयने?
सीबीआयने समीर वानखेडे यांच्यावर दाखल केलेल्या गुन्ह्यामुळे भ्रष्टाचार आणि बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. समीर वानखेडे आणि इतर जणांनी हा कट कसा रचला याबद्दलची माहिती सीबीआयच्या FIR मध्ये नमूद करण्यात आली आहे. आर्यन खान एनसीबीच्या आणि खास करून आरोपी आणि पंच असलेल्या किरण गोसावीच्या ताब्यात आहे हे दाखवण्यासाठीच आर्यनचा ताबा के. पी. गोसावीला देण्यात आला होता. आणि वानखेडे यांच्या आदेशानुसारच के. पी. गोसावी हा आर्यनला घेऊन एनसीबी कार्यालयात आला होता, असं सीबीआयने FIR मध्ये म्हटलं आहे.
एनसीबी कार्यपद्धतीच्या बाहेर असूनही एका पंचाला अशा कारवाईवेळी मुक्तपणे वावरण्याचे आणि एनसीबी कार्यालयात येण्याचे अधिकार वानखेडे यांनी दिल्याचा आरोप आहे. आरोपी असलेले समीर वानखेडे आणि आशिष रंजन यांनी त्यांच्या घोषित केलेल्या मालमत्तेपेक्षा अधिक संपत्ती मिळवल्याचा आरोपही सीबीआयने केला आहे.
समीर वानखेडे यांनी केलेल्या परदेश वारीचे म्हणावे तसे स्पष्टीकरण व्हिजिलन्स टीमच्या चौकशीत दिले नाही. महागडी घड्याळं आणि महागड्या गाड्या कुठून आल्या याचेही उत्तर देण्यात वानखेडे असमर्थ राहिले, असं सीबीआयने FIR मध्ये म्हटलं आहे. आर्यनचा मित्र अरबाज मर्चंट याच्याकडे जे चरस सापडलं ते सिद्धार्थ शाह या व्यक्तीकडून त्याने विकत घेतलं होतं. मात्र वानखेडे आणि इतर एनसीबी अधिकाऱ्यांनी या सिद्धार्थ शहा नावाच्या व्यक्तीला काहीही कारवाई न करता जाऊ दिलं, असा एनसीबीच्या दक्षता समितीचा अहवाल आहे. या क्रूझवर २७ लोक असताना फक्त १० जणांना ताब्यात घेण्यात आल्याचं सीबीआयने म्हटलं आहे. यामुळे समीर वानखेडे पुरते गोत्यात आले आहेत.