मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालानंतर शिंदे गटाचे फक्त १६ नव्हे तर ३९ आमदार अपात्र ठरू शकतात, असे वक्तव्य ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी केले. सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही आमची बाजू मांडली आहे. पण लोक फक्त १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत बोलत आहेत. पण प्रत्यक्षात अपात्रतेची टांगती तलवार असलेले ३९ आमदार आहेत. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात प्रथम १६ आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका दाखल केली. त्यानंतर दुसऱ्यावेळी २३ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत याचिका दाखल केली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आज आमदारांच्या अपात्रतेबाबत जो काही निर्णय देईल, तो शिंदे गटातील ३९ आमदारांबाबत असेल, असा दावा अनिल परब यांनी केला. अनिल परब यांचा हा दावा खरा ठरल्यास आणि ३९ आमदार अपात्र ठरल्यास शिंदे गटाची मोठी अडचण होऊ शकते.
आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आमची बाजू मांडली आहे. त्यावर आता मला फार बोलायचे नाही. आम्ही आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची वाट पाहत आहोत, असेही परब यांनी म्हटले. अनिल परब यांनी आमदारांच्या अपात्रतेचा अधिकारी विधानसभा अध्यक्षांना आहे की नाही, याबाबतही भाष्य केले. माझं पूर्ण मत आहे की, आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे. पण अध्यक्ष विवादात असतो तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करता येऊ शकते. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधात याचिका केली आहे. ते ज्या १६ आमदारांच्या मतांवर विधानसभा अध्यक्ष झाले, त्यांच्या अपात्रतेचा निकाल प्रलंबित आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देणार, हे आम्ही सांगू शकत नाही. परंतु, एक वकील म्हणून मी याचिका बघितली आहे. कपिल सिब्बल यांनी ज्याप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली आहे, त्यावरुन निकाल आमच्या बाजूने लागेल, अशी अपेक्षा अनिल परब यांनी व्यक्त केली.
आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आमची बाजू मांडली आहे. त्यावर आता मला फार बोलायचे नाही. आम्ही आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची वाट पाहत आहोत, असेही परब यांनी म्हटले. अनिल परब यांनी आमदारांच्या अपात्रतेचा अधिकारी विधानसभा अध्यक्षांना आहे की नाही, याबाबतही भाष्य केले. माझं पूर्ण मत आहे की, आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे. पण अध्यक्ष विवादात असतो तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करता येऊ शकते. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधात याचिका केली आहे. ते ज्या १६ आमदारांच्या मतांवर विधानसभा अध्यक्ष झाले, त्यांच्या अपात्रतेचा निकाल प्रलंबित आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देणार, हे आम्ही सांगू शकत नाही. परंतु, एक वकील म्हणून मी याचिका बघितली आहे. कपिल सिब्बल यांनी ज्याप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली आहे, त्यावरुन निकाल आमच्या बाजूने लागेल, अशी अपेक्षा अनिल परब यांनी व्यक्त केली.
शिवसेनेमध्ये गेल्यावर्षी जूनमध्ये फूट पडल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले होते. त्याआधी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदेंसह त्यांच्यासोबत गेलेल्या १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. मात्र, या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने हंगामी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी भाजपच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण केले व राज्यात नवे सरकार अस्तित्वात आले. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवल्यास पुन्हा महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे बदलू शकतात.