मुंबई: करोना काळापासून रखडलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच होतील, असे संकेत भाजपचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत. मुंबई, ठाणे, औरंगाबादसह राज्यातील अनेक महानगरपालिकांची मुदत उलटून गेल्यामुळे त्या विसर्जित झाल्या आहेत. त्यामुळे या महानगरपालिकांचा कारभार प्रशासकांच्या माध्यमातून सुरु आहे. त्यामुळे राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुका कधी होणार, हा प्रश्न सातत्याने विचारला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर चंद्रकांत पाटील यांनी महानगरपालिका निवडणुकांविषयी महत्त्वपूर्ण भाकीत केले आहे. राज्यातील महानगरपालिका निवडणुका या ऑक्टोबर महिन्यात होऊ शकतात, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. ते बुधवारी प्रसारमाध्यांशी बोलत होते.
ओबीसी आरक्षण आणि प्रभाग रचनेच्या मुद्द्यावरुन सध्या महानगरपालिका निवडणुकांचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे. यासंबंधीचे कायदेशीर समस्या मे महिन्यापर्यंत निकालात निघू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाची उन्हाळी सुट्टी सुरु होण्यापूर्वी महानगरपालिका निवडणुकांच्या प्रकरणाबाबत निर्णय दिला जाऊ शकतो. त्यामुळे पुढील मार्ग मोकळा होईल. त्यानंतर पावसाळ्यात प्रभाग रचना आणि इतर प्रक्रिया पार पाडून ऑक्टोबर महिन्यात महानगरपालिकांच्या निवडणुका होऊ शकतात, असे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले.
राज्यातील कोणत्या महानगरपालिकांच्या निवडणुका प्रलंबित?
महानगरपालिका निवडणुकांच्या वाटेत कोणते अडथळे?
ओबीसी आरक्षण आणि प्रभाग रचनेच्या मुद्द्यावरुन सध्या महानगरपालिका निवडणुकांचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे. यासंबंधीचे कायदेशीर समस्या मे महिन्यापर्यंत निकालात निघू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाची उन्हाळी सुट्टी सुरु होण्यापूर्वी महानगरपालिका निवडणुकांच्या प्रकरणाबाबत निर्णय दिला जाऊ शकतो. त्यामुळे पुढील मार्ग मोकळा होईल. त्यानंतर पावसाळ्यात प्रभाग रचना आणि इतर प्रक्रिया पार पाडून ऑक्टोबर महिन्यात महानगरपालिकांच्या निवडणुका होऊ शकतात, असे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले.
राज्यातील कोणत्या महानगरपालिकांच्या निवडणुका प्रलंबित?
करोनाची साथ आल्यामुळे २०१९ पासून राज्यातील अनेक महानगरपालिकांच्या निवडणुका झाल्या नव्हत्या. यामध्ये मुंबई महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, नागपूर महानगरपालिका, नाशिक महानगरपालिका, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, वसई-विरार महानगरपालिका, कोल्हापूर महानगरपालिका आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेचा समावेश आहे. या सर्व महानगरपालिकांमधील सभागृह विसर्जित झाल्यामुळे सध्या या सर्व ठिकाणी प्रशासकांमार्फत कारभार चालवला जात आहे. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद यासारख्या महत्त्वाच्या शहरांमधील कारभार दीर्घकाळ प्रशासकांमार्फत चालवणे श्रेयस्कर ठरणार नाही. तसेच विरोधकही महानगरपालिका निवडणुका लवकरात लवकर घेण्यासाठी आग्रही आहेत.
रणनीतीसाठी ‘सल्ला’! शिवसेनेकडून कंपनीची नेमणूक, तळागाळापर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न
संजय राऊतांवर बोलून बहुमान करण्याची काहीच गरज नाही, फार सिरीयस घेऊ नका; चंद्रकांत पाटलांची टीका
महानगरपालिका निवडणुकांच्या वाटेत कोणते अडथळे?
राज्यातील महानगरपालिका निवडणुका न होण्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे कायदेशीर अडथळे आहेत. त्यामुळे महानगरपालिका निवडणुका या सातत्याने लांबणीवर पडत गेल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा हा प्रमुख अडथळा आहे. याशिवाय, प्रभाग रचनेच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वाद आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकार हे चार सदस्यीय प्रभाग रचनेसाठी आग्रही आहे. तर महाविकास आघाडीचा या प्रभाग रचनेला विरोध आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाने महानगरपालिका निवडणुकांना हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारकडून पुन्हा नव्याने प्रभाग रचनेचे आदेश दिले जाऊ शकतात. त्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून प्रभाग रचनेसाठी शिफारसी, हरकती आणि प्रभाग निश्चिती अशी सगळी प्रक्रिया पुन्हा नव्याने राबवली जाईल. ही सगळी प्रक्रिया पावसाळ्याच्या काळात पार पडून ऑक्टोबर महिन्यात या निवडणुका होऊ शकतात.