मुंबई : मुंबईपुरते मर्यादित अपर मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई यांच्या नियमबाह्य कार्यालयीन आदेश विरोधात मुंबईतील मुद्रांक विक्रेत्यांनी बेमुदत आंदोलन सुरु केले आहे. मुद्रांक घेण्यासाठी व्यक्तीस प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचा नवीन आदेश बेकायदा असून यामुळे आता मुद्रांक घेण्यासाठी व्यक्तीस प्रत्यक्ष मुद्रांक विक्रेत्याकडे जावे लागेल. याबाबत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सुद्धा शासनाकडे तक्रार दाखल केली आहे. आंदोलन झाल्यामुळे आता मुंबईत मुद्रांक मिळणे अशक्य झाले आहे.
मुद्रांक विक्रेते संघ, मुंबईचे अध्यक्ष अशोक आर कदम यांचे म्हणणे आहे की वर्ष १९८२ पासून परवाना देण्यात आल्यापासून जी पद्धत कार्यालयात निर्देशानुसार चालू होती, तीच परवानाधारक अंमलबजावणी करत असून तीच पध्दत आजतागायत चालू आहे. खंड ८ मध्ये देण्यात आलेल्या नियमानुसारच मुद्रांक विक्रेते प्रतिनिधीचे सही किंवा अंगठा घेतात. परंतु अधिकारी वर्गांनी जाणूनबुजून असे आदेश जारी केले आहेत, ज्यामुळे मुंबईतील परवानाधारकाना अडचणीत आहेत आणि मुद्रांक घेण्यासाठी जाणारे नागरिक सुध्दा अडचणी आहेत. या नवीन आदेशामुळे उद्या सामान्य नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी सरसकट मंत्री महोदय किंवा अन्य बड्या व्यक्तीस प्रत्यक्ष जाऊन मुद्रांक घ्यावे लागेल, असं मुद्रांक विक्रेते संघाचं म्हणणं आहे.
मुद्रांक विक्रेते संघ, मुंबईचे अध्यक्ष अशोक आर कदम यांचे म्हणणे आहे की वर्ष १९८२ पासून परवाना देण्यात आल्यापासून जी पद्धत कार्यालयात निर्देशानुसार चालू होती, तीच परवानाधारक अंमलबजावणी करत असून तीच पध्दत आजतागायत चालू आहे. खंड ८ मध्ये देण्यात आलेल्या नियमानुसारच मुद्रांक विक्रेते प्रतिनिधीचे सही किंवा अंगठा घेतात. परंतु अधिकारी वर्गांनी जाणूनबुजून असे आदेश जारी केले आहेत, ज्यामुळे मुंबईतील परवानाधारकाना अडचणीत आहेत आणि मुद्रांक घेण्यासाठी जाणारे नागरिक सुध्दा अडचणी आहेत. या नवीन आदेशामुळे उद्या सामान्य नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी सरसकट मंत्री महोदय किंवा अन्य बड्या व्यक्तीस प्रत्यक्ष जाऊन मुद्रांक घ्यावे लागेल, असं मुद्रांक विक्रेते संघाचं म्हणणं आहे.
राज्य सरकारने एका प्रकरणात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञा पत्रात स्पष्टपणे सांगितले होते की सद्याच्या नियमाच्या तरतुदीनुसार मुद्रांक खरेदी करणारी व्यक्ती किंवा संस्था आपले मुद्रांक दुसऱ्यामार्फत खरेदी करु शकतात. आता कार्यालयीन आदेशात विसंगती आहे. सदर कार्यालयीन आदेशात ज्या गोष्टी मांडण्यात आलेल्या आहेत, त्या परवानाधारकाच्या कामाबद्दल विसंगती असून हे कार्यालयीन आदेश चुकीच्या पध्दतीने मांडण्यात आलेले आहे, असे अनिल गलगली यांचे म्हणणे आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
मुंबईत सार्वजनिक संस्था, ज्ञात फर्म इत्यादींच्या अर्जात नमूद केलेले प्राधिकृत प्रतिनिधी/शिपाई, ज्यांच्या नावे लेखी प्राधिकार पत्र/आदेश निर्गमित केले आहेत, केवळ त्यांनाच यापुढे मुद्रांक पेपर वितरित करण्यात येणार आहेत. खासगी व्यक्तींना ऑनलाइन किंवा परवानाधारक पेपरविक्रेत्याकडून त्यांच्या प्रतिनिधींमार्फत मुद्रांक पेपर खरेदी करता येणार नाहीत, असे परिपत्रक राज्याच्या नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाने जारी केले आहे.
याचा अर्थ खासगी व्यक्तींना ऑनलाइन किंवा प्रत्यक्ष मुद्रांक पेपर खरेदी करायचा असल्यास स्वत: संबंधित मुद्रांक पेपरविक्रेत्याकडे जावे लागेल. या निर्णयाचा फटका वयोवृद्ध नागरिक, दिव्यांग व रुग्णांसह मुद्रांक पेपर विक्रेत्यांपर्यंत पोहोचू न शकणाऱ्या अनेकांना बसण्याची शक्यता आहे. ऑनलाइन आणि मुद्रांक पेपरविक्रेते नागरिकांकडून अधिक मूल्य आकारत असल्याचे आढळून आल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.