सोलापूर, दि. 4 (जि. मा. का.) : सुरत चेन्नई या राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन मोबदल्यासंदर्भात शेतकऱ्यांच्या भावनांची दखल घेऊन, जिल्ह्यातील बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना सामोपचाराने न्याय देण्याची भूमिका शासनाची आहे. यासंदर्भात मंत्रालय स्तरावर माननीय मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानिक लोकप्रतिनिधी, राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण व बाधित शेतकरी प्रतिनिधी यांची लवकरच संयुक्त बैठक घेऊन योग्य मार्ग काढू, अशी ग्वाही राज्याचे महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज येथे दिली. सूरत चेन्नई महामार्ग भूसंपादन मोबदला अनुषंगाने बाधित शेतकऱ्यांशी नियोजन भवन सभागृहात त्यांनी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी, सर्वश्री आमदार राजेंद्र राऊत, सुभाष देशमुख, सचिन कल्याणशेट्टी, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) अरूणा गायकवाड, राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रकल्प संचालक सुहास चिटणीस तसेच शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, शासनाचे धोरण आणि बाधित शेतकऱ्यांच्या भावना यात मतभिन्नता असली तरी याप्रश्नी चर्चेतूनच मार्ग निघू शकतो. शासनाची दारे त्यासाठी खुली आहेत, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

            यावेळी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, सुरत चेन्नई या राष्ट्रीय महामार्गासाठी जिल्ह्यातील बार्शी, उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर आणि अक्कलकोट तालुक्यांतील एकूण ५९ गावातील भूसंपादन करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांची सर्वात मोठी संपत्ती ही जमीन आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने जाणार नाहीत, त्यांचे समाधान करूनच याबाबतची पुढील कार्यवाही केली जाईल. शासन शेतकऱ्यांच्या बाजूने खंबीरपणे उभे आहे. यासंदर्भात पुढील बैठक होईपर्यंत भूसंपादनाबाबत कोणतीही कार्यवाही करू नये, अशा सूचना त्यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच, शेतकऱ्यांनी दाखवलेल्या संयमाबद्दल ऋणनिर्देश व्यक्त केले.

सूरत चेन्नई हा ग्रीन फील्ड महामार्ग जिल्ह्यातील बार्शी, दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट तालुक्यांतून जातो. त्याच बरोबर केगाव ते रिंग रोड होत आहे. यावेळी बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर सुरत चेन्नई महामार्गाचा मोबदला मिळावा, बाधित होणाऱ्या क्षेत्राचे पुनर्मूल्यांकन करून लाभ द्यावा. गुंठेवारीप्रमाणे मोबदला मिळावा. महामार्गावर सर्विस रोडची व्यवस्था करावी आदि मागण्या यावेळी केल्या.