मुंबई, दि. २३ : नागरिकांना तत्परतेने सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून त्यासाठी ई – गर्व्हनन्सची प्रभावी अंमलबजावणी जिल्हा, तालुका स्तरापर्यंत करण्यात येत आहे. त्या माध्यमातून नागरिकांना सुशासन उपलब्ध करून देणार असल्याचे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने (डीएआरपीजी) आणि  महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार्याने, २३ व २४ जानेवारी २०२३ या कालावधीत मुंबई येथे आयोजित “ई-गव्हर्नन्स” या विषयावरील दोन दिवसीय प्रादेशिक परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय अतिरिक्त सचिव डीएआरपीजी अमर नाथ, सचिव व्ही. श्रीनिवास, राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन उपस्थित होते.

यावेळी  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी  दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून या परिषदेला शुभेच्छा दिल्या. आपल्या शुभेच्छा संदेशात ते म्हणाले की, जनतेला सुलभतेने उत्तम सेवा- सुविधा उपलब्ध करून देणे, हे शासनाचे महत्त्वाचे कर्तव्य आहे. त्यादृष्टीने देशभरातील जनतेला पारदर्शक आणि गतिमान सुविधा उपलब्ध करून देणारी यंत्रणा उभारली जात असून ई – गर्व्हनन्स संकल्पनेच्या आधारे देशातील जनतेला विनासायास सर्व मूलभूत सोयी सुविधा तत्परतेने मिळणार आहेत.  ई – गर्व्हनन्सची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्यांना, यंत्रणांना पुरस्कार दिले जाणार असल्याचे सांगून या परिषदेच्या माध्यमातून राज्यांतर्गत उत्तम कल्पनांची देवाण-घेवाण होईल, असे प्रधानमंत्री आपल्या शुभेच्छा संदेशात म्हणाले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे  म्हणाले की, देशात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात ई – गव्हर्नन्स   व्यापक प्रमाणात राबविण्यात येत असून या कार्यप्रणालीचे अद्ययावतीकरण, नाविन्यपूर्ण कल्पनांची देवाण-घेवाण करण्याच्या दृष्टीने केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यामाने घेण्यात येत असलेली दोन दिवसीय परिषद हा स्वागतार्ह उपक्रम आहे.  देशभरात ई – गव्हर्नन्स अंतर्गत होत असलेल्या उपक्रमांची माहिती या परिषदेच्या माध्यमातून  मिळणार आहे. महाराष्ट्राला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रूपाने उत्कृष्ट प्रशासक राजाचा वारसा लाभलेला असून जनतेच्या प्रश्नांची जाणीव ठेवून शिवाजी महाराजांनी आपले राज्य वाढवले.  लोकप्रिय राजा म्हणून त्यांचे स्थान अढळ आहे. त्याच पद्धतीने सामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून या शासनामार्फत जनतेला  व्यापक आणि गुणवत्तापूर्ण सुविधा देण्याच्या दृष्टीने  विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.

अधिक पारदर्शक काम करण्यास शासनाचे प्राधान्य असून शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईची २५०० कोटी रुपये एका दिवसात व एका क्लिकवर  शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यात  आली. तसेच विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती थेट त्यांच्या खात्यात जमा करणे,  विविध पदांच्या ७५ हजार नोकर भरतीसाठी पारदर्शक भरती प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.  ड्रोन कॅमेराद्वारे कृषी सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.  लोकांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र डॅशबोर्ड करण्यात येणार आहे.

राज्यातील नागरिकांना त्यांच्या निवेदनाची माहिती आपल्या मोबाईलवर उपलब्ध होणार आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन ही  दोन चाके असून त्यांच्या सहकार्य आणि समन्वयातून राज्य यशस्वी वाटचाल करेल. सुशासनाचा मुख्य उद्देश जनसामान्यांना अधिक तत्परतेने, पारदर्शकपणे सेवा उपलब्ध करून देणे असून या दृष्टीने ई- गव्हर्नन्स उपयुक्त ठरणार आहे, असे मुख्यमंत्री यावेळेस म्हणाले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशभरात ई-गव्हर्नन्सची व्यापक अमंलबजावणी करण्यात येत असून ‘अधिकतम शासन ,न्यूनतम सरकार’ हा मंत्र प्रधानमंत्री यांनी दिला आहे.  प्रधानमंत्री यांच्या नेतृत्वात जागतिक स्तरावर देशाला लक्षणीय सहभाग मिळत आहे. दावोस परिषदेतही महाराष्ट्राची उपस्थिती उल्लेखनीय राहिली आहे. त्या ठिकाणी एक लाख ५५ हजार कोटींचे सामंजस्य करार करण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र तंत्रज्ञान अमंलबजावणीत देशात अग्रेसर असल्याचे सचिव श्री. श्रीनिवास यांनी सांगितले तसेच ई- गर्व्हनन्स संकल्पनेच्या उपयुक्ततेबद्दल माहिती दिली. अपर मुख्य सचिव श्रीमती सौनिक यांनी प्रास्ताविकात सांगितले की, कार्यालयीन कार्यपद्धती नियम पुस्तिका अद्ययावत करण्यात येत असून यामुळे  शासकीय कामकाज हाताळताना ते कशा पद्धतीने हाताळावे, टपाल,नस्त्या आवक पत्रे, जावक पत्रे,  क्रमांक निर्देशांक, अभिलेख वर्गीकरण आदी बाबींबाबत एकत्रित स्वरुपाचे निर्देश एकत्रितपणे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ई – ऑफिस, सुशासन, ई-गव्हर्नन्स आदी विषयात करण्यात येत असलेल्या उपक्रमांची माहिती  दिली.

000