मुंबई, दि. २२ : मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेसंदर्भात पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मंत्रालयात बैठक घेऊन योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात येणाऱ्या समस्या तातडीने सोडवून ही योजना लवकरात लवकर लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
यावेळी पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन., पशुसंवर्धन आयुक्त किरण पाटील, सहसचिव नि. भा. मराळे यांच्यासह पशुसंवर्धन विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेताना मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, योजनेसाठी अर्ज व इतर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. तसेच, विविध शासकीय डेटाबेसमध्ये उपलब्ध असलेल्या माहितीचा प्रभावी वापर करून अर्ज, छाननी, प्राधान्यक्रम, पूर्वमंजुरी आणि अनुदान वितरणाची प्रक्रिया सुलभ करावी. डेटाबेसमध्ये माहिती उपलब्ध नसलेल्या अर्जांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करावी. चुकीच्या नोंदींमुळे अपात्र व्यक्तीला लाभ मिळणार नाही आणि गैरव्यवहार होणार नाही, यासाठी प्रत्येक टप्प्यावरील जबाबदारी निश्चित करावी.
‘प्रथम अर्ज, प्रथम प्राधान्य’ पद्धत राबविताना योजनेची उद्दिष्टे, उपलब्ध निधी आणि संगणकीय यंत्रणेची क्षमता विचारात घ्यावी. एकाच वेळी मोठ्या संख्येने अर्ज प्राप्त झाल्यास संकेतस्थळावर तांत्रिक अडथळे निर्माण होऊ नयेत, यासाठी अर्जप्रणाली सुरू करण्यापूर्वी सर्व तांत्रिक चाचण्या पूर्ण करून त्रुटी दूर कराव्यात. राज्यातील चारा-पाण्याची उपलब्धता आणि स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन योजनेची अंमलबजावणी करावी, असे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
ग्रामपंचायती आणि ग्रामसभांच्या माध्यमातून योजनेची माहिती संभाव्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवून व्यापक जनजागृती करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
०००००
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ