महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांच्या गटाने रामगिरी येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गात नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची धमकी वारंवार दिली जाते, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. सेवाविषयक समस्या आणि न्याय्य मागण्यांसाठी आवाज उठविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर मानसिक दबाव आणला जात असून महाविद्यालयात भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचे कर्मचाऱ्यांनी म्हटले आहे.

Devendra Fadnavis: पेट्रोल पंपांच्या UPI शुल्क विरोधावर फडणवीसांचा पलटवार; ‘यूपीआयमुळे व्यवसाय वाढला, नाममात्र शुल्कालाही विरोध नको’मागील दीड वर्षांत कार्यकारी प्राचार्यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाकडे अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. या तक्रारींची दखल घेत विद्यापीठाने उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठित केली होती. समितीने महाविद्यालयाला दोन वेळा भेटी दिल्या. मात्र, त्यानंतरही कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नसल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.

अनेक प्राध्यापकांचे सेवाविषयक प्रश्न आणि कार्यकारी प्राचार्यांविरुद्धच्या तक्रारी प्रलंबित असतानाही विद्यापीठाने शैक्षणिक सत्र २०२६-२७साठी डॉ. पान्हेकर यांना कार्यकारी प्राचार्यपदाची पुन्हा मान्यता दिली आहे. वारंवार तक्रारी करूनही केवळ खुलासे मागविण्यापुरतीच कार्यवाही होत असल्याचे सांगत कर्मचाऱ्यांनी विद्यापीठाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

यापूर्वी महाविद्यालयातील ५१ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी स्वाक्षऱ्यांसह कुलगुरूंकडे संयुक्त निवेदन देऊन कार्यकारी प्राचार्यांची मान्यता रद्द करण्याची आणि त्यांना पदावरून हटविण्याची मागणी केली होती. सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नागपूर विभाग यांनी वारंवार पाठविलेल्या पत्रांचीही दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. प्रश्न निकाली न निघाल्याने अखेर मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागावी लागल्याचे निवेदनात नमूद आहे.