विशेष म्हणजे निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्ह देताना कोणत्या गोष्टींचा विचार केला आणि त्या देत असताना कुठली पद्धत योग्य ठरली, याबाबत कौल यांनी विश्लेषण केलं. एकीकडे कौल यांच्याकडून वारंवार विधीमंडळ पक्षाच्या संख्येबाबतच्या युक्तिवादावर जोर धरला जात असताना सुप्रीम कोर्टाने राजकीय पक्ष पाहून चिन्ह दिलं जातं, अशी महत्त्वाची टिप्पणी केली. यामुळे हे प्रकरण प्रचंड उत्कंठावर्धक वळणावर आल्याचं बघायला मिळत आहे. नीरज किशन कौल यांना आज युक्तिवाद करण्यासाठी केवळ अर्धा तासांचा वेळ मिळाला. आपण उद्या पुन्हा युक्तिवाद करु, असं नीरज किशन कौल यांनी कोर्टात सांगितलं.

नीरज किशन कौल यांचा युक्तिवाद काय?

सध्याचा वाद हा एकनाथ शिंदे यांच्या नियुक्तीचा नाही. कोणता मूळ पक्ष हा सध्या मुद्दा आहे. शिंदे यांनी आमदार आणि मंत्री म्हणून जे काम केलं ते लोकप्रतिनिधी म्हणून केलं. त्यावर आक्षेप घेण्याचा प्रश्नच नाही, असा युक्तिवाद नीरज किशन कौल यांनी केला. पक्षातील अंतर्गत लोकशाहीचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे, असा युक्तिवाद नीरज किशन कौल यांनी केला.

पक्षाला चांगल्या उत्तरदायित्वाची अपेक्षा आहे. उद्धव ठाकरेंच्या वेळी ही अपेक्षा पूर्ण झाली नसल्याचं दिसून येतं. ठाकरेंनी पक्षाला स्वत:च्या वैयक्तिक व्यवस्थेप्रमाणे वापरण्याचा प्रयत्न केला, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला. तसेच कार्यकर्त्याला पक्षात काय सुरु आहे यावर बोलण्याचा अधिकार आहे. तसेच पक्ष संघटना कशी चालावी यावर बोलण्याचा अधिकार आहे, असा युक्तिवाद नीरज किशन कौल यांनी केला.

निवडणूक आयोगाने कोणत्या आधारावर शिंदेंना पक्ष दिला?

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कोणत्या आधारावर एकनाथ शिंदेंना पक्षाचं नाव आणि चिन्ह बहाल केलं, याबाबत नीरज किशन यांनी युक्तिवाद केला. “पक्ष कुणाचा हे ठरवण्यासाठी तीन टेस्ट घेण्यात आल्या. यामध्ये पहिली टेस्ट पक्षाची घटना होती. दुसरी संघटना होती आणि तिसरी विधीमंडळ पक्ष होती. तिसरी टेस्ट महत्त्वाची आहे, कारण पूर्वीच्या दोन टेस्टमध्ये समस्या आहेत”, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.

यावेळी कौल यांनी 2018 ची पक्षाची घटना ही निवडणूक आयोगाला देण्यात आली नव्हती, असा युक्तिवाद केला. तसेच पक्षाच्या संघटनेबाबत बोलायचं झालं तर पक्ष हा एकाधिकारशाहीत होता. त्यामुळे विधीमंडळ पक्षाची संख्या पाहून निर्णय घेण्यात आला, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.

कोर्टाची महत्त्वाची टिपण्णी

विधीमंडळ पक्ष ही महत्त्वाची चाचणी आहे, असं नीरज कौल म्हणाले. “संघटनेत दोन तृतीयांश पेक्षा जास्त लोक नियुक्त होत असतील तर पक्षात लोकशाही कुठे आहे? ही तर एकाधिकारशाही झाली ना?”, असे सवाल कौल यांनी युक्तिवादात केले. यावर “आपण इथे न्यायिक आढावा घेण्यासाठी बसलोय”, अशी महत्त्वाची टिपण्णी कोर्टाने यावेळी केली.

कौल यांच्याकडून सादिक अली केसचा दाखला

“निवडणूक आयोग ही एक महत्त्वाची संस्था आहे. निवडणूक आयोगाने पक्ष, चिन्ह देताना पडताळलेल्या बाबी योग्य आहेत. चिन्हाचा निर्णय देताना विधीमंडळ पक्षाची संख्या महत्त्वाची आहे. सादिक अली केसमध्येही याचा स्पष्ट उल्लेख आहे”, असा युक्तिवाद नीरज किशन कौल यांनी केला.

कोर्टाची मोठी टिप्पणी आणि कौल यांचं स्पष्टीकरण

जेव्हा विषय चिन्हाचा आहे तेव्हा राजकीय पक्ष महत्त्वाचा आहे, असं सुप्रीम कोर्ट म्हणालं. त्यावर नीरज कौल यांनी अगदी, मी सहमत आहे. पण विधीमंडळ पक्षाची चाचणी हीच आणि एकमवे महत्त्वाची चाचणी आहे, असं मी म्हटलेलं नाही, असं नीरज किशन कौल म्हणाले.

एकनाथ शिंदेंच्या मुख्यनेता निवडीवर युक्तिवाद

“निवडणूक आयोग कोणत्याही पक्षाची मान्यता रद्द करु शकत नाही. मात्र पक्षांचा वाद आयोगाकडे गेल्यास ते निर्णय घेऊ शकतात”, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला. “एकनाथ शिंदेंची मुख्यनेता म्हणून झालेली निवड चुकीची नव्हती. प्रतिनिधी सभेने ठराव करुन शिंदेंना मुख्यनेते म्हणून नेमले आणि पक्षातील संविधान दुररुस्त करण्यात यावे, अशी मागणी केली. त्याचे सर्व मिनिट्स उपलब्ध आहेत”, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.

“निवडणूक आयोगाने विधीमंडळ पक्ष चाचणी ही सर्वात मोठी चाचणी म्हटलेलं नाही. शक्य त्या सर्व चाचण्या घ्या असं आयोगाने म्हटलं आहे”, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला. “2018 च्या घनेनुसार पक्षाच्या घटनेनुसार नेतृत्व एककेंद्र झालं होतं. पक्षात लोकशाहीपेक्षा सत्ताकेंद्र तयार करण्यात आले होते”, असा आरोप कौल यांनी युक्तिवादात केला. यानंतर आजची सुनावणी संपली. आपण उद्या पुन्हा युक्तिवाद करु, असं कौल कौर्टात म्हणाले.