contractual employees: कंत्राटी कर्मचाऱ्यांविषयी याचिकेत न्यायालयाने राज्य सरकारला महत्त्वाच्या सूचना दिल्या.कंत्राटी नियुक्तीचे कारण देत कर्मचाऱ्यांना अनिश्चित काळ सेवेत ठेवता येणार नाही. समान परिस्थितीतील कर्मचाऱ्यांमध्ये दुहेरी निकष लावता येणार नाहीत.
निर्देश जारी करावेत
त्यामुळे दीर्घकालीन कंत्राटी नियुक्त्यांची पद्धत बंद करून सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या तत्त्वानुसार, अशा कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण करण्याचे निर्देश सर्व महापालिकांना जारी करावेत’, अशी महत्त्वाची सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे.
खंडपीठाचे महापालिकेला आदेश
वसई-विरार महापालिकेतील विविध आस्थापनांमधील वैद्यकीय, परावैद्यकीय व प्रशासकीय विभागातील ४७९ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांविषयीच्या याचिकेच्या निमित्ताने दिलेल्या निर्णयात न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने हीसूचना केलीआहे. त्याचबरोबर, या कर्मचाऱ्यांना दोन आठवड्यांच्या आत सेवेत स्थायी करून घेण्याचा आदेशही खंडपीठाने महापालिकेला दिला आहे.
११ वर्षांपासून महापालिकेच्या नियमित सेवेत
‘गेल्या आठ ते ११ वर्षांपासून महापालिकेच्या नियमित सेवेत असूनही दर सहा महिन्यांनंतर एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन सेवेत स्थायी होण्याच्या हक्कापासून आम्हाला जाणीवपूर्वकवंचित ठेवले’, अशी कैफियत मांडणाऱ्या अनेक याचिका या कर्मचाऱ्यांनी ॲड. अभिजित देसाई, ॲड. करण गजरा, ॲड. दीपेश रामरखियानी आदी वकिलांमार्फत केल्या होत्या.
राज्य सरकारने महापालिकेला निर्देश
‘सर्वोच्च न्यायालयाने जग्गो, धरमसिंग व भोलानाथ या प्रकरणांच्या निवाड्यांत दिलेल्या तत्त्वानुसार सेवेत स्थायी करण्याची मागणी आम्ही केली. मात्र, त्यासाठी लेखी परीक्षा घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारने महापालिकेला दिले.
Vehicle Parking : वाहने विसावणार ‘तळा’त; 32 मोकळी मैदाने आणि उद्यानांच्या जागेची पाहणी झाली, मुंबई महापालिकेचा निर्णय
राज्य सरकारचा युक्तिवाद
यापूर्वी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना स्थायी करून घेताना अशी अट घातली नसताना आमच्याविषयीची भूमिका अन्याय्यकारक आहे’, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे मांडण्यात आला. तर, ‘रीतसर प्रक्रियेद्वारे झालेल्या नियुक्त्यांच्याच बाबतीत संबंधित कर्मचाऱ्यांना स्थायी करण्याचा विचार होऊ शकतो’, अशा स्वरुपाचा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे करण्यात आला.
