समितीची स्थापना करण्यात आली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयाने पुण्यातील मुळा आणि मुठा नद्यांच्या निळ्या आणि लाल पूर-रेषांचा आढावा घेण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राज्य सरकारने जलसंपदा विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. त्यानंतर या समितीने निळ्या आणि लाल पूर-रेषांसाठीची पूर-क्षमता मोजण्याचे काम नाशिक येथील महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेकडे (मेरी) सोपविले होते.

आकडेवारी चिंताजनक

‘मेरी’ ही उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या संयुक्त समितीचा एक भाग होती. ‘मेरी’च्या महासंचालकांनी निळ्या (२५ वर्षांतून एकदा येणारा पूर) आणि लाल (१०० वर्षांतून एकदा येणारा पूर) पूर-रेषांसाठीची पूर-क्षमता जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांकडे सादर केली. ही आकडेवारी चिंताजनक असून, पूर्वीच्या पूर-रेषा निश्चित करण्यासाठी आणि नदीशी संबंधित सर्व प्रकल्पांचा आधार म्हणून जी पूर-क्षमता गृहीत धरली गेली होती, त्यापेक्षा ही नवीन आकडेवारी खूपच जास्त आहे.या पार्श्वभूमीवर उपाययोजना करण्यासाठी महापालिकेने ‘सीडब्ल्यूपीआरएस’ला अभ्यास करून उपाययोजना करण्याची विनंती केली आहे.

Mumbai High Court: राज्याच्या विधी सचिवांनी कोर्टात आवाज चढवला, न्यायाधीशांकडून अवमानना नोटीस; ‘क्षमा मिळण्याची अपेक्षा करू नका!’

पुण्यात मोठी पूरस्थिती निर्माण होऊ नये, याकरिता अभ्यास

‘सीडब्ल्यूपीआरएस’चे संचालक डॉ. एम. सेल्वा बालन म्हणाले, ‘मोठा पूर आल्यास पुणे शहर सुरक्षित राहील किंवा कसे, पुण्यात मोठी पूरस्थिती निर्माण होऊ नये, याकरिता जलशक्ती मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली आणि आदेशानुसार हा अभ्यास करण्यात येणार आहे. संस्थेकडून ज्या उपाययोजना सांगितल्या जातील, त्या प्रत्यक्ष अंमलात आणण्याची ग्वाही महापालिका आयुक्तांनी दिली आहे.

Apli ST: एमएसआरटीसी आपली एसटी अॅपमध्ये असंख्य त्रुटी ; रनिंग शेड्यूल मधून बस गायब, वाहन क्रमांक चुकीचा, प्रवाश्यांमध्ये संभ्रम

डॉ. एम. सेल्वा बालन यांचे वक्तव्य

‘मेरी’च्या अभ्यासात नदीची पूर-क्षमता सुधारित केली आहे. नदीपात्रातून पूरस्थितीत पाणी जाताना काय परिस्थिती होईल, त्याचे पूरव्यवस्थापन, काय उपाययोजना कराव्या लागतील याबाबतचा अभ्यास आमची टीम करेल, असेही डॉ. एम. सेल्वा बालन यांनी सांगितले.