पुणे, दि. ३१ : शाश्वत विकास उद्दिष्टे सन २०३० पर्यंत साध्य करण्यासाठी विकासकामांचा वेग वाढवून नियोजनबद्ध, समन्वयाने आणि परिणामाधारित पद्धतीने काम करण्याची गरज आहे. यासाठी विविध शासकीय विभागांनी अभिसरणातून एकत्रित प्रयत्न करून उपलब्ध निधीचा प्रभावी आणि परिणामकारक वापर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी दिले.

शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाळेच्या पहिल्या सत्रात ‘शाश्वत विकास उद्दिष्टे’ या विषयावर मार्गदर्शन करताना डॉ. परदेशी बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, यशदाचे महासंचालक डॉ. सुहास दिवसे, उपमहासंचालक  मल्लिनाथ कलशेट्टी उपस्थित होते.

राज्याचा एसडीजी इंडेक्स स्कोअर ७३ टक्के असून, शाश्वत विकासाच्या दिशेने महाराष्ट्र सातत्याने प्रगती करीत आहे. आरोग्य, ऊर्जा आणि शाश्वत नागरी विकास या क्षेत्रांत राज्याने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. ‘उत्तम आरोग्य व सुदृढता’, ‘परवडणारी व स्वच्छ ऊर्जा’ तसेच ‘शाश्वत शहरे व समुदाय’ या उद्दिष्टांमध्ये महाराष्ट्राची कामगिरी विशेष उल्लेखनीय आहे. आगामी काळात या चांगल्या कामगिरीला आणखी गती देतानाच इतर उद्दिष्टांमध्येही वेगाने प्रगती साधून सन २०३० पर्यंतची शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने आणि परिणामाधारित पद्धतीने काम करावे, असे डॉ. परदेशी यांनी सांगितले.

कुपोषण, रक्तक्षय निर्मूलनाला प्राधान्य
‘शून्य भूक’ या उद्दिष्टातील कामगिरी सुधारण्यासाठी कुपोषण आणि रक्तक्षयाच्या समस्येकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. इतर राज्यांनी या क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय सुधारणांचा अभ्यास करून त्यातील प्रभावी पद्धती राज्यात राबविण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी विभागीय पातळीवर समन्वयाने आणि सातत्याने प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आरोग्य विमा कव्हरेज वाढविण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांची नोंदणी, कार्ड वितरण, अधिकाधिक रुग्णालयांचा योजनेत समावेश तसेच योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.

शासकीय योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी माहितीचे रिअल टाइम संकलन करणारी सक्षम व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (MIS) विकसित करणे, योजनेची फलश्रुती मोजणे, माहिती विश्लेषणाच्या आधारे कामगिरीत सुधारणा करणे, निधीचा काळजीपूर्वक आणि परिणामकारक वापर करणे, खर्चाचे नियमित मूल्यांकन करून त्याची एसडीजी निर्देशकांशी सांगड घालणे आदी बाबींवर विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना डॉ.परदेशी यांनी केल्या.

नियोजन विभागाने एसडीजीच्या ‘ॲस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट’ आणि ‘ॲस्पिरेशनल ब्लॉक’ उपक्रमाशी समन्वय साधून राज्यातील १० जिल्हे आणि १७७ तालुक्यांच्या कामगिरीवर विशेष लक्ष केंद्रित करावे, असे निर्देश दिले आहेत. एखाद्या योजनेमुळे किंवा उपक्रमामुळे पूर्वीच्या तुलनेत प्रत्यक्ष किती बदल झाला, याचे ‘डेल्टा’ मोजून त्याआधारे पुढील नियोजन करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पुढील चार वर्षांत योजना, निधी, अंमलबजावणी आणि प्रत्यक्ष परिणाम यांची सांगड घालून विकासाचा वेग वाढवावा, असे आवाहन डॉ.परदेशी यांनी केले.

ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी प्रास्ताविकात विविध विभागांच्या योजनांमध्ये अभिसरण व समन्वय साधण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. केवळ योजना व उपक्रम राबविणे पुरेसे नसून त्यातून नागरिकांच्या जीवनमानात प्रत्यक्ष किती सुधारणा झाली, याचे परिणामाधारित मूल्यमापन होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कार्यशाळेत राज्यातील एसडीजीच्या प्रगतीचा आढावा, विविध निर्देशांकांमध्ये महाराष्ट्राची स्थिती, विभागनिहाय कामगिरी तसेच पुढील चार वर्षांत साध्य करावयाच्या उद्दिष्टांबाबत सविस्तर मंथन करण्यात आले. यावेळी विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि तज्ज्ञ उपस्थित होते.